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आइएएस सत्येंद्र सिंह पर कसा शिकंजा, आवास विभाग ने मांगी जांच रिपोर्ट

सपा सरकार में अहम पदों पर रहे पूर्व आइएएस अधिकारी और एलडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र सिंह यादव के रिटायर होने के 15 दिन बाद आवास विभाग ने सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ की गई सभी शिकायतों और उनसे संबंधित जांच का ब्योरा तीन दिन के अंदर एलडीए से देने को कहा है।

Dharmendra kumar
Published on: 16 Jan 2019 11:35 AM IST
आइएएस सत्येंद्र सिंह पर कसा शिकंजा, आवास विभाग ने मांगी जांच रिपोर्ट
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लखनऊ: सपा सरकार में अहम पदों पर रहे पूर्व आइएएस अधिकारी और एलडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र सिंह यादव के रिटायर होने के 15 दिन बाद आवास विभाग ने सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ की गई सभी शिकायतों और उनसे संबंधित जांच का ब्योरा तीन दिन के अंदर एलडीए से देने को कहा है। इससे पहले सपा सरकार के दौरान हुए खनन घोटाले में आइएएस अधिकारी बी चंद्रकला के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा था।

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रहे हैं एलडीए के वीसी और लखनऊ के डीएम

आवास विभाग के अनुसचिव मनीष चंद्र श्रीवास्तव की ओर से एक चिट्ठी सोमवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह को भेजी गई। इसमें शासन के 16 अक्टूबर 2018 को भेजे गए पत्र का संदर्भ दिया गया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, पिछली सरकार में एलडीए के वीसी और डीएम रहते हुए सत्येंद्र सिंह ने कई ऐसे फैसले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं। इनमें से कुछ कामों पर ऑडिट में भी आपत्ति लगी थी।

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शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट तलब

बता दें कि सत्येंद्र सिंह एलडीए के वीसी और लखनऊ के डीएम रहे। पहली बार 24 दिसंबर 2014 से 30 सितंबर 2015 और दूसरी बार 22 दिसंबर 2016 से 18 अप्रैल 2017 तक उनका कार्यकाल रहा। सत्येंद्र सिंह 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए। उनकी आखिरी पोस्टिंग बतौर सचिव राष्ट्रीय एकीकरण थी। लविप्रा के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि आवास विभाग से एक पत्र आया है। इसमें पूर्व वीसी सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट शासन ने मांगी है। हम अपनी रिपोर्ट देंगे।

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लगे हैं ये बड़े आरोप

सत्येंद्र सिंह पर खाली फ्लैटों के मनमाने तरीके से आवंटन से लेकर सीजी सिटी, हेरिटेज जोन, जनेश्वर मिश्र पार्क, समायोजन और जेपीएनआईसी समेत कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसके साथ ही गोमती नगर विस्तार सेक्टर-एक की प्राइम लोकेशन में सुलभ के 50 फ्लैटों का अवैध तरीके से आवंटन करने का भी आरोप है। इसके साथ उनके कई और आरोप हैं।



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