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अब तक नहीं दिया 140 आईएएस अफसरों ने चल संपत्ति का ब्यौरा, मुख्यमंत्री ने दिया था आदेश
सीएम आदित्यनाथ के आदेश के बाद तय हुआ कि आईएएस अफसरों को 15 अप्रैल तक अपनी चल संपत्ति का लेखा जोखा शासन को उपलब्ध कराना होगा। पर ज्यादातर अधिकारियों ने इसमें रूचि नहीं ली तो चीफ सेक्रेटरी ने इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे सभी आईएएस अधिकारियों को पत्र लिखा है।
लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद मंत्रियों और नौकरशाहों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने का फरमान सुनाया था। पर राज्य के ब्यूरोक्रेट्स पर सीएम के इस फरमान का असर होता नहीं दिख रहा है। संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद प्रदेश के 140 अफसरों ने अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है।
मुख्यमंत्री ने दिया था आदेश
सीएम आदित्यनाथ के आदेश के बाद तय हुआ कि आईएएस अफसरों को 15 अप्रैल तक अपनी चल संपत्ति का लेखा जोखा शासन को उपलब्ध कराना होगा। पर ज्यादातर अधिकारियों ने इसमें रूचि नहीं ली तो चीफ सेक्रेटरी ने इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे सभी आईएएस अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें साफ तौर पर अफसरों को अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी अब तक 140 अफसरों ने संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ऐसे अफसरों को 25 अप्रैल तक हर हाल में अपनी चल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
37 अफसरों ने सन 2016 की अचल संपत्ति का नहीं दिया ब्यौरा
इसके अलावा 37 आईएएस अफसरों ने अभी तक वर्ष 2016 की अपनी अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे अफसरों से बिलम्ब के कारणों सहित अचल संपत्ति का ब्यौरा 25 अप्रैल तक उपलब्ध कराने को कहा गया है।
आगे स्लाइड में ब्योरा न देने वाले अफसरों की सूची...
इन अफसरों ने नहीं दिया है चल संपत्ति का ब्यौरा
आगे स्लाइड में पीसीएस अफसरों ने भी नहीं दिया ब्योरा...
पीसीएस अफसरों ने भी नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा
चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि आपसे अपने अधीनस्थ पीसीएस अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति का विवरण 6 अप्रैल या उससे पहले उपलब्ध कराने को कहा गया था। पर यह समय बीत जाने के बाद भी ज्यादातर पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण प्रतीक्षित है। जो उचित नहीं है। इसलिए ऐसे अफसरों को जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण अब तक उपलब्ध नहीं कराया है। उनसे यह विवरण प्राप्त कर 25 अप्रैल तक शासन को उपलब्ध कराएं।