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Hardoi News: आज दर्ज नहीं हुआ विद्यार्थियों का विवरण तो चली जाएगी कई स्कूलों कि मान्यता
Hardoi News: हरदोई में कई स्कूलों की मान्यता पर तलवार लटक गई है। आदेश के बाद भी कई स्कूलों ने पोर्टल पर विद्यार्थियों का विवरण अपलोड नहीं किया है। ऐसे में उन स्कूलों पर मान्यता समाप्त होने की तलवार लटकी हुई है।
Hardoi News: हरदोई में कई स्कूलों की मान्यता पर तलवार लटक गई है। आदेश के बाद भी कई स्कूलों ने पोर्टल पर विद्यार्थियों का विवरण अपलोड नहीं किया है। ऐसे में उन स्कूलों पर मान्यता समाप्त होने की तलवार लटकी हुई है। बीते 12 घंटे में यदि पोर्टल पर विद्यार्थियों का विवरण अपलोड नहीं हुआ तो विद्यालय संचालकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को मान्यता प्रत्ययहरण अल्टीमेटम जारी किया जा चुका है। हरदोई के अभी 1105 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है।11 जुलाई को पोर्टल पर विद्यार्थियों के विवरण को दर्ज करने की अंतिम तिथि हैं। अब देखना होगा कि क्या आदेश ना मानने वाले विद्यालय की मान्यता समाप्त होती है या फिर जुगाड़ लगाकर स्कूल प्रबंधक मान्यता को बचा लेते हैं।
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केंद्र के पोर्टल पर अपलोड होना है विवरण
केंद्र सरकार के द्वारा यूडीआईस प्लस पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों का ऑनलाइन विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पोर्टल पर विद्यालयों को विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई निर्धारित की गई है। हरदोई जनपद के सभी 1105 विद्यालयों ने विद्यार्थियों का पूरा विवरण यूडीआईस प्लस पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है। इन विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 638 विद्यालय में 350 विद्यालय शामिल है वहीं बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त 1361 विद्यालय में 717 विद्यालय शामिल है। अब 12 घंटे से भी कम का समय बचा है संभवत रात 12:00 बजे पोर्टल की साइट बंद हो जाएगी। साइट बंद होने के बाद शेष बचे विद्यालयों के मान्यता प्रत्ययहरण के लिए उच्चाधिकारियों को संतुति कर दी जाएगी।
इन स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता
जिला समन्वयक एमआईएस शैलेंद्र कुमार झा ने बताया कि 11 जुलाई को विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। संभवत 11 जुलाई की रात को पोर्टल लॉक हो सकता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों का विवरण दर्ज ना करने वाले संबंधित विद्यालयों की मानता प्रत्याहरण के लिए उच्चाधिकारियों को संस्तुति कर दी जाएगी। उच्चाधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों के पोर्टल पर विवरण दर्ज न कराने वाले स्कूलों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।