Siddharthnagar News: मोबाइल मानिटरिंग व्यवस्था के विरोध में प्रधानों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

Siddharthnagar News: राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने ग्राम पंचायतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन मंगलवार को कड़ाके की ठंड में भी प्रधानगण ब्लाक परिसर में डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा ने कहा कि मोबाइल मानिटरिंग व्यवथा हमें स्वीकार नहीं है सरकार इसे तत्काल वापस ले और और हमारी 14 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करे, अन्यथा की स्थिति में हमारा हड़ताल जारी रहेगा। इस दौरान सरकार के चौपाल कार्यक्रम का भी पूर्णत: बहिष्कार जारी रहेगा।

मोबाइल मानिटरिंग व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की मांग

प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिलीप पांडेय उर्फ छोटे ने कहा कि जिला नेपाल राष्ट्र से सटा है जहां नेटवर्क की गम्भीर समस्या रहती है। मोबाइल से हाजिरी नहीं लग पा रही है। अतः मोबाइल मानिटरिंग व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री के घोषणा क्रम में मनरेगा में 5 लाख रुपए के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार पंचायतों को, और मनरेगा के भुगतान हेतु ग्रामप्रधान को डोंगल प्रदान किया जाए।

अजीत उपाध्याय ने कहा कि मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खाते में भेजा जाए, जिससे लेबर और मैटेरियल का भुगतान सुगमता पूर्वक हो सके। जनपद में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का बकाया मैटेरियल व लेबर के पैसे का तत्काल भुगतान कराया जाए। विष्णु श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रवित्त और राज्यवित्त की धनराशि पंचायतों में वर्तमान आबादी के हिसाब से 5 गुना बढाई जाए।

ग्राम प्रधान और अन्य ग्राम पंचायत के संविदा कर्मियों का मानदेय, विद्युत विल का भुगतान हेतु अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। जहीर फारूकी ने कहा कि गांव के सचिवालय के कुशल संचालन हेतु 2 लाख रुपए प्रति वर्ष ग्राम निधि में प्रदान किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों का तबादला एक से दूसरे पंचायतों में करने की नीति बनाई जाए। तथा ग्रामप्रधान को न्यूनतम मानदेय तीस हजार रुपये प्रति माह प्रदान किया जाए। राकेश पाण्डेय, राजू पांडेय, इंतजार अहमद, राकेश द्विवेदी, इस्लाम, राकेश कुमार, केशभान चौधरी, इमामुद्दीन, मनोज यादव, विजय चौधरी, आमिर सहित समस्त प्रधान मौजूद रहे।