Jalaun News: भ्रष्टाचार के मामले में दो डीपीआरओ निलबंति, 58 लाख रूपए का किया था गबन

Jalaun News: भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जालौन में बड़ी कार्यवाही हुई। 58 लाख रुपये के गबन मामले में वर्तमान डीपीआरओ अवधेश सिंह एवं पूर्व मे रहे मुरादाबाद डीपीआरओ अभय यादव निलंबित कर दिए गए। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर व सफाई कर्मी ने 58 लाख 98 हजार रुपये का गबन किया था। यह पूरा मामला सीडीओ के निरीक्षण के दौरान सामने आया था। बता दे पूरा मामला जालौन के जिला मुख्यालय उरई में जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय का है। कार्यालय में तैनात एक सफाईकर्मी को कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी उसे तब दी गई जब कार्यालय मे अकाउंटेंट के पद पर कोई भी नहीं था। जिस पर यह जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी मनोज कुमार वर्मा को सौंप दी थी।

पैसे की हुई थी बंदरबाट

3 जुलाई 2021 को उसे तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उसको अपना आईडी पासवर्ड उपलब्ध करते हुए आदेश दिया था कि वह डिजिटल सिग्नेचर का भी प्रयोग समयानुसार कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की कुर्सी पर आते ही सफाई कर्मचारी मनोज वर्मा ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जिले में प्रचार प्रसार के लिए आवंटित बजट में से करीब 58 लाख 98 हजार रुपए का गबन कर लिया। उसने धीरे-धीरे यह राशि तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दूसरे निजी खातों में ट्रांसफर कर ली। पहले उसने शैलेश कुशवाहा के खाते में 6 लख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसने 5 अक्टूबर को विभाग में ही सफाई कर्मी विकेंद्र कुमार के खाते में आठ लाख तीस हजार रुपए की रकम भेज दी और उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को फिर से 8 लाख सत्तासी हजार उसके खाते में डाल दिए। जबकि 8 जनवरी 2023 को 35 लाख की रकम इस सफाई कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर का कुल 58 लाख 98 हजार रुपए का बंदर वांट कर रुपए निकाल लिए। पूरा मामला निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय ने पकडा था।

शासन स्तर पर हुई कार्रवाई

पूरे मामले में पूर्व जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने अवगत कराया गया था, जिनकी संतुष्टि पर डीपीआरओ कार्यालय में अस्थाई तौर पर लगाए गए कंप्यूटर ऑपरेटर सफाई कर्मी मनोज वर्मा एक व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गया था। मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जांच प्रारंभ कर दी गई थी। जांच के उपरांत शासन स्तर पर लिखी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी एवं पूर्व में रहे मुरादाबाद के जिला पंचायत राज अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।