Jaunpur News: उमानाथ सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज, हकीकत से कोसों दूर कागजों पर हो रहा तैयार

Jaunpur News: जनपद में बन रहा मेडिकल कॉलेज निर्माण और चालू होने के मामले में 25 सितम्बर 2014 से आज तक कागजी बाजीगरी का मात्र खेल बन कर रह गया है। लगभग आठ वर्ष बीतने के बाद भी जौनपुर का उमानाथ सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज (Umanath Singh Government Medical College) आज तक न तो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो सका न ही यहां पर शैक्षिक गतिविधियों के साथ स्वास्थ्य आदि की व्यवस्थाओ की गतिविधियां ही शुरू हो सकी है।

मेडिकल कॉलेज की सभी व्यवस्थायें भले ही धरातल पर दृष्टिगोचर नहीं हैं लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर प्रदेश की सरकार इस मेडिकल कॉलेज को लेकर कागजी बाजीगरी का खेल करते हुए खुद अपनी पीठ थपथपा रही है।

25 सितम्बर 2014 को रखी थी राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला

यहां बता दें की 25 सितम्बर 14 को जौनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधार शिला पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former CM Akhilesh Yadav) ने रखते हुए ऐलान किया था कि प्रत्येक दशा में राजकीय मेडिकल कॉलेज 2017 के पहले आम जनता के लिए काम करने लगेगा और मेडिकल के पढ़ाई का भी काम शुरू हो जायेगा। इसके निर्माण के लिए 554 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दिया।

सबसे पहले राजकीय निर्माण निगम को मिला मेडिकल कॉलेज निर्माण का ठेका

मेडिकल कॉलेज निर्माण का ठेका सबसे पहले कार्यदाई संस्था राजकीय निर्माण निगम को मिला। यहां पर सामान आपूर्ति करने की ऐसी जंग छिड़ी कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण निर्धारित समय पर नहीं पूरा हो सका तो ठेका ही बदल दिया गया और कार्यदाई संस्था टाटा कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया। यह संस्था भी आकंठ भ्रष्टाचार में गोताखोरी करने लगी लेकिन मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कोई गति नहीं हुई तो इसे ब्लैक लिस्टेड करते हुए ठेका बालाजी कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया जो वर्तमान में निर्माण का काम कच्छप गति से कर रही है।

जो बजट है, वह मंहगाई के चलते ना काफी है: कार्यदाई संस्था

अब इस कार्यदाई संस्था का कहना है कि जो बजट है, वह मंहगाई के चलते ना काफी है इसलिए काम फिर रूक गया है। रिवाइज्ड बजट के लिए शासन को पत्र भेजा गया है लेकिन सरकार अथवा शासन स्तर से रिवाइज्ड बजट की स्वीकृत नहीं मिली है।

मेडिकल कालेज के निर्माण का कार्य आधा अधूरा था इसके बाद विधान सभा चुनाव से पहले सस्ती लोकप्रियता के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को जनपद सिद्धार्थ नगर से वर्चुअल रूप से यूपी के नौ मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। उसमें जौनपुर का राजकीय मेडिकल कॉलेज भी शामिल रहा। नवम्बर 2021 में यहां पर एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्रों के एडमिशन का दावा किया गया। प्राचार्य के रूप मे प्रो शिव कुमार की नियुक्ति हो गई। काफी उठा पटक के बाद प्रथम वर्ष के छात्रों को एडमिशन हुआ और पढ़ाई मेडिकल कॉलेज के बजाय जिला अस्पताल में शुरू की गई।

नियुक्ति में केवल खानापूर्ति वाले चिकित्सक

मेडिकल कॉलेज के शिक्षक के रूप में जिनकी नियुक्तियां की गयी वे सभी संविदा पर हैं और केवल खानापूर्ति वाले चिकित्सक है। वास्तव में जो डिग्री मेडिकल कॉलेज के शिक्षक के लिए चाहिए। ऐसे चिकित्सक वहां जाने से परहेज कर लिया क्योंकि सब कुछ कागज पर नजर आता रहा धरातल पर कुछ भी नहीं था।

मुख्यमंत्री योगी ने भी किया है मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

यहां बता दें कि 9 सितम्बर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री जौनपुर आगमन पर जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति एवं व्यवस्थाओं को जानने के लिए विशेष रूप से आये और पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सरकारी उड़न खटोले से उतरने के पश्चात सीधे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने गये और कार्यदाई संस्था को फटकार भी लगाया इसके बाद भी मुख्यमंत्री को वापस लखनऊ लौटने के बाद फिर कार्यदाई संस्था ने पूरी तरह से काम बन्द कर दिया और कहा कि जो बजट स्वीकृत है वह आगे काम करने की इजाजत नहीं देता है। रिवाइज्ड बजट का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृत मिलने के बाद ही काम शुरू हो सकता है।

''गुणवत्तापूर्ण ढंग से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य करें पूरा''

हालांकि जिले के आला हुक्मरान लगभग हर तीसरे दिन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति जानने के लिए निरीक्षण करते है और निर्देशित करते है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य पूरा करें लेकिन कार्यदाई संस्था है कि जिले के हुक्मरान की बात को संभवत: गम्भीरता से नहीं लेते है। तभी तो कार्यदाई संस्था ने काम बन्द कर दिया है।

कॉलेज में एमबीबीएस के साथ ही पैरामेडिकल की पढ़ाई करायी जायेगी: प्राचार्य

अभी दो दिन पूर्व 04 नवम्बर को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने दावा किया है कि अब मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के साथ ही पैरामेडिकल की पढ़ाई करायी जायेगी। शासन से 60 सीटों पर एडमिशन की स्वीकृत मिल भी गई है।

अब सवाल यह खड़ा होता है कि मेडिकल कॉलेज को अपूर्ण रहने के कारण जब अभी तक एमबीबीएस के छात्रों का शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है तो पैरामेडिकल के छात्रों को कहां और कैसी शिक्षा दी जायेगी। इस अभी तक मेडिकल कॉलेज को लेकर जो मौके पर भौतिक स्थिति नजर आ रही है और अधिकारियों के जो बयानात आ रहे है वह शुद्ध रूप से कागजी बाजीगरी का खेल ही नजर आ रहे है। इस तरह आठ साल बीतने के बाद आज तक मेडिकल कॉलेज बजट के अभाव में अधूरा पड़ा हुआ है।