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नहीं बचेंगे भू-माफिया: DM का सख्त आदेश, बोले- एक-एक को चिहिंत कर दर्ज हो FIR

जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद के बड़े भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करें। मोंठ, मऊरानीपुर व झांसी में भू माफियाओं से संबंधित शिकायतों का निस्तारण जल्द किया जाए।

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Published on: 16 Sep 2020 5:34 PM GMT
नहीं बचेंगे भू-माफिया: DM का सख्त आदेश, बोले- एक-एक को चिहिंत कर दर्ज हो FIR
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नहीं बचेंगे भू-माफिया: DM का सख्त आदेश, बोले- एक-एक को चिहिंत कर दर्ज हो FIR

झाँसी: विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने जनपद स्तरीय कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा करते हुए उन विभागों को फटकार लगाई जिन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली की है। उन्होंने परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, विद्युत देय तथा नगर निगम को लक्ष्य सापेक्ष वसूली बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य योजना तैयार करते हुए वसूली बढ़ाए। इस दौरान उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही के आदेश

जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद के बड़े भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करें। मोंठ, मऊरानीपुर व झांसी में भू माफियाओं से संबंधित शिकायतों का निस्तारण जल्द किया जाए। उन्होंने ऐसे भूमाफिया जो दबंग हैं उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि अवैध कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने भूमाफिया की आड़ में कमजोर लोगों को परेशान न किया जाए इसे अवश्य सुनिश्चित करें।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि डाटा फीडिंग में तेजी लाएं तथा फार्म 6-1 तथा 6-2 का निस्तारण जल्द करें तथा फार्म की अपलोडिंग में तेजी लाएं। उन्होंने धारा-122 के केसों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। गरौठा, मोंठ व झांसी में धारा 122 के वाद अधिक लंबित है, इनका निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होंने धारा-41 की पेंडेंसी को जल्द निस्तारण किए जाने हेतु एसडीएम रुचि लें तथा समय से निस्तारण किया जा सके।

सापेक्ष वसूली बढ़ाने के निर्देश

वसूली की समीक्षा में जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग को लक्ष्य के सापेक्ष वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। विभाग का वार्षिक लक्ष्य 846.28 करोड़ के सापेक्ष माह तक क्रमिक वसूली 186.79 करोड़ है जो कम है। इसे बढ़ाए जाने की उपाय ढूंढते हुए कार्य करें। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की वसूली पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। विभाग का वार्षिक 273.97 करोड़ है जबकि माह तक क्रमिक वसूली 62.01 करोड़ है जो माह के लक्ष्य से कम है। माल कर, वाहन कर, यात्री कर की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कम वसूली पर फटकार लगाई और वार्षिक लक्षय पूर्ण करने की कार्य योजना बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। विभाग का वार्षिक लक्ष्य 134.39 करोड़ है जबकि माह तक क्रमिक वसूली 24.16 करोड़ ही हो पायी हैं।

जनपद स्तरीय कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली समीक्षा में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, विद्युत देय आरसी के सापेक्ष मंडी समितियों सहित सभी को वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने वसूली में सुधार लाए जाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने की नसीहत दी। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, एडीएम प्रशासन बी प्रसाद सहित समस्त उपजिलाधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: बी के कुशवाहा

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