Jhansi: जिलाधिकारी ने दिया निर्देश-अफसर फोन नंबर सार्वजनिक करें, रिसीव भी जरुर करें

Jhansi: जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने फोन नंबर सार्वजनिक करें ताकि क्षेत्र में पेयजल की समस्या के संबंध में आम जनमानस द्वारा अवगत कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि फोन अवश्य रिसीव करें और तत्काल समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पेयजल से संबंधित शिकायत अगर सामान्य जन द्वारा मुझे प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए अभी से रणनीति बनाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि शासन द्वारा दिए गए वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। विकास भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि तहसील टहरौली एवं गरौठा में धारा-67 के प्रकरण अधिक संख्या में लम्बित है।

उन्होंने तहसीलदार, टहरौली एवं गरौठा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि तत्काल अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा तहसील टहरौली में भूमि आवण्टन लक्ष्य के सापेक्ष न होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिए कि तत्काल भूमि आवण्टन लक्ष्य के सापेक्ष किये के निर्देश दिए।

लेखपाल के सर्विस बुक में लाल कलम से अंकन किया जाए

जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि स्वामित्व योजना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि तहसील टहरौली एवं तहसील गरौठा में तकनीकि कारण से प्रारूप-10 लम्बित हैं एवं घरौनी जारी नहीं हो पाई हैं। इससे परिलक्षित होता है कि सम्बन्धित लेखपालों द्वारा प्रारूप-05 भरते समय लापरवाही की गई हैे। निर्देश दिए गए कि ऐसे लेखपालों को चिन्हित कर लिया जाए। यदि किसी लेखपाल द्वारा बड़ी संख्या में जानबूझकर त्रुटियां की गई हैं, तो ऐसे लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर सर्विस बुक में लाल कलम से इसका अंकन किया जाए।

भूमि पर कोई कब्जा न होने का विभाग दें एक प्रमाण पत्र

बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा होने के सम्बन्ध में जांच अवश्यक कर लें। यदि भूमि पर अवैध कब्जा है तो धारा 67 उ.प्र. राजस्व संहिता, लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं अपराधिक ट्रेसपास के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायें तथा इसकी सूचना अवश्य उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि कोई अवैध कब्जा न पाया जाए, तो समस्त विभाग द्वारा भूमि पर कोई कब्जा न होने के सम्बन्ध एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

जल निगम व जल सस्थान के अफसर शिकायतों का करें निस्तारण

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वर्तमान में पेयजल की समस्या के दृष्टिगत अपने-अपने फोन नम्बरों को सार्वजनिक किया जाये एवं पेयजल के संबंध में शिकायत करने वाले व्यक्तियों के फोन को अवश्य रिसीव किया जाये। शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित जल निगम एवं जल संस्थान के अवर अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता को बताकर शिकायत का निस्तारण कराया जाये। उन्होंने कहा कि यदि मुझे संज्ञान में आता है कि किसी अधिशासी अधिकारी द्वारा फोन कॉल रिसीव नहीं की जा रही है, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे संजय कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्याय श्रीमती श्यामलता आनंद, अपर जिलाअधिकारी वित्त/राजस्व श्रीराम अक्षयवर चौहान, उप जिलाधिकारी सदर श्रीमती सानिया छाबड़ा सहित समस्त उप जिला अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।