Jhansi News: अरबों के बजट पर 7 मार्च को लगेगी मोहर

Jhansi News: शहर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण पर होने वाली धनराशि को लेकर बजट पास किया जाता है। जिसमें कार्यकारिणी सदस्य बजट को पास करते हैं और यही बजट सदन में लाया जाता है हालांकि झांसी महानगर के लिए इस बार संपूर्ण बजट सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। बजट में शहर का संपूर्ण तरीके से सौंदर्यकरण किया जाएगा। मूल बजट वर्ष 2025-26 पेश होगा। इसमें प्रस्तावित राजस्व, पूंजी एवं उचन्त लेखों की कुल आय 30939.90 लाख रूपए, जिसमें प्रारम्भिक अवशेष 5056.85 लाख रूपए को सम्मिलित करते हुए कुल सकल आय 35996.75 लाख रुपए यानि तीन अरब उनसठ करोड़ छियानवे लाख पचहत्तर हजार रुपए रूपये तथा कुल सकल व्यय 30590.45 लाख यानि तीन अरब पांच करोड़ नब्बे लाख पैतालीस हजार मात्र रूपये के समायोजन उपरान्त 5406.30 लाख रूपये के अन्तिम अवशेष के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

इस बजट में आय व व्यय का प्रस्तावित प्रारूप होगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर के बहुंमुखी विकास के लिए मुख्य बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। जिनमें आय पक्ष की बात करें तो वर्ष 2025–26 में सामान्य गृहकर (आवासीय / व्यवसायिक) में 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है। वहीं विज्ञापन कर से 3 करोड़ रुपए आय होने की संभावना जताई गई है। नगर निगम सदन द्वारा नगर निगम के स्वामित्व की दुकानों के किराए की दरों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने के बाद 350 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार नगर निगम सदन द्वारा नगर निगम के स्वामित्व की दुकानों के प्रीमियम की दरों में संशोधन प्रस्ताव अंगीकृत किए जाने से दुकानों के प्रीमियम में 250 लाख का प्राविधान किया गया है। आवारा पशुओं को नियन्त्रिण में रखे जाने हेतु पशुबंदी गृहों से होने वाली आय 15 लाख का प्रावधान किया गया हैं । इसी प्रकार नगर के चौराहों का सुव्यवस्थित रखे जाने हेतु स्ट्रीट वेंडिंग जोन से 5 लाख आय का प्राविधान किया गया है। वहीं नगर निगम की अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी से 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

विभिन्न मदों में मिलने वाली शासकीय धनराशि- 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि 5000 लाख का प्राविधान किया गया है । भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत 500 लाख का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार की स्वच्छ वायु कार्यक्रम योजना (एनसीएपी) के अन्तर्गत बजट 1000 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत 500 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 50 लाख का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम ग्रिड इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट योजना में 3000 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना में 200 लाख का प्रावधान किया गया है।

वहीं यदि नगर निगम के व्यय पक्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा खर्च आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा डीजल-पेट्रोल पर किया जाता है। इसके अलावा विद्युत सामग्री की खरीद पर भी काफी धनराशि खर्च की जाती है। शासन के आदेशों के अन्तर्गत नगर निगम कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर आंशिक वृद्धि की गयी है। आउट सोर्सिग कर्मियों के पारिश्रमिक मदों में 10 प्रतिशत की अनुपातित रूप से वृद्धि की गयी । ईंधन (डीजल / पेट्रोल / मोवि ऑयल) में रू0 750.00 लाख व्यय का प्राविधान किया गया है। वहीं विद्युत सामग्री की खरीद में 650 लाख एवं नये विद्युत पोल / हाई मास्क लाईट तथा पार्को में लाईट व्यवस्था एवं हाईटेशन लाईट शिफ्टिंग में 750.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत वार्डों में नये विद्युत खम्भों की स्थापना कर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा । इसके साथ नगर के सुंदरीकरण डेकोरेटिव लाइटों सहित एलईडी पोल लगाने में 150 लाख का प्रावधान किया गया है। वहीं सोलर लाईट / सोलर हाईमास्ट पोल में 150 लाख का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा भवन / शौचालय निर्माण व उनके रख रखाव के कार्य के लिए 550 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है। वहीं सड़क - नाली निर्माण / वार्षिक मरम्मत / रखरखाव कार्य के लिए 2200 लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। वहीं वार्षिक नाला सफाई के लिए 100 लाख का प्रावधान किया गया है । इसी तरह श्मशान घाट / कब्रिस्तान निर्माण एवं उनकी मरम्मत के लिए 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं नगरीय अवस्थापना निधि से निर्माण एवं विकास कार्य के लिए 600 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा समय-समय पर प्रदर्शनी / खेल / क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 20 लाख का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे प्रमुख बात तो यह है कि नगरवासियों द्वारा समय से गृहकर जमा करने पर गृहकर में 100 लाख रुपए छूट देने का भी प्राविधान किया गया है।

कार्यकारिणी की बैठक में जो बजट रखा जाता है उसे बजट पर कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा गहन मंथन होने के बाद यह तय किया जाता है कि शहर के विकास पर खर्च होने वाली धनराशि किस प्रकार समायोजित की जाए शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार के द्वारा धनराशि सुनिश्चित कर भेजी गई जिस पर शहर में कई प्रकार के कार्य किए गए और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए संपूर्ण प्रयास भी किया गया जो सफल रहा इस सफलता को देखते हुए सरकार के द्वारा निरंतर प्रति वर्ष बजट को बढ़ाया जाता है और इस बजट पर खर्च होने वाली धनराशि का सदन में भी मंथन होता है आगामी 7 मार्च को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है जिसमें जिसमें 2025-26 के बजट पर कार्यकारिणी सदस्य अपनी राय रखेंगे और बजट पास होने के बाद यही बजट सदन में रखा जाएगा जिसमें सभी पार्षदों को यह जानकारी होगी कि मध्य में कितना पैसा खर्च होना है