Jhansi News: मिलेट्स इयर मनाने के अगले वर्ष भी रकबा सिर्फ 18 हेक्टेयर

Jhansi News: मिलेट्स इयर मनाने व तमाम कोशिशों के बाद भी जनपद में खरीफ सीजन में श्रीअन्न का रकबा मात्र 18 हेक्टेयर रखा गया है। इससे सरकारी तंत्र की नाकामी ही माना जाएगा। कारण है कि सरकार द्वारा श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को मिलेट्स इयर घोषित किया। मीडिया में खूब प्रचार किया गया। दिल्ली में तो खूब सेमिनार हुए, लेकिन लगता है कि स्थानीय स्तर पर इसका किसानों के बीच प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। यही कारण रहा कि किसानों को इसकी जानकारी ही नहीं है। मजे की बात तो यह है कि लक्ष्य निर्धारण में जनपद में मिलेट्स या रागी के रकबे को नहीं बढ़ाया गया।शासन द्वारा बुवाई के लक्ष्य निर्धारण में मिलेट्स का रकबा बहुत ही कम रखा गया है। इतने कम रकबे में उत्पादित मिलेट्स से स्टोर या सचल आउटलेट्स खोलना दूर की बात लगती है। वहीं किसानों द्वारा उत्पादित रागी मिलेट्स के लिए खरीद केंद्र तक तय नहीं किए गए हैं।

खरीफ 2024-25 के लिए शासन द्वारा झांसी जनपद में 2 लाख 40 हजार 547 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ की विभिन्न फसलों की बुवाई का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इसमें मोटे अनाज यानि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा का रकबा बहुत कम है। मोटे अनाज जिसमें श्रीअन्न यानि मिलेट्स का रकबा तो मात्र 18 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी के के सिंह का कहना है कि करीब तीन दशक पूर्व बुंदेलखंड में मोटे अनाज जिसमें रागी का उत्पादन बहुत अधिक होता था। धीरे-धीरे यह बहुत कम होता गया। अब यह किसानों के खेतों में एक-आध बीघे में सिमट गया है। उन्होंने कहा कि बीज की उपलब्धता और फसल बेचने के लिए बाजार मिलने पर किसानों का रुझान रागी के प्रति बढ़ेगा।

मिलेट्स पर है काफी अनुदान

मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु सीडमनी के तहत किसान उत्पादक संगठन ही आवेदन कर सकते हैं। इस पर प्रति एफपीओ चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, एफपीओ इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, जिन्होंने खरीफ-2023 में मिलेट्स के बीज का उत्पादन कराया हो और 100 क्विंटल मिलेट्स के विभिन्न फसलों के बीज निकालकर उसे स्टोर कर लिया हो।

मिलेट्स स्टोर खोलने पर 20 लाख तक का अनुदान

देश में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अब उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु सीडमनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग, सह विपणन केंद्र, मिलेट्स सचल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर खोलने पर सरकार 20 लाख रुपये तक अनुदान दे रही है।