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ग्रेड-पे और अन्य मांगों को लेकर एक लाख जूनियर इंजीनियर्स करेंगे आंदोलन
उत्तर प्रदेश में करीब 7 वर्षों के उपरान्त अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग प्रेक्षागृह में 23 फरवरी को संपन्न हुई।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में करीब 7 वर्षों के उपरान्त अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग प्रेक्षागृह में 23 फरवरी को संपन्न हुई। इस अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में 22 राज्यों से आए डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रांतीय संगठनों के पदाधिकारियों को अपने अध्यक्षीय संबोधन में अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष इं. सुधीर पवार ने कहा कि जल्द ही देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो रही है। पूरे देश में डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी 48 सौ ग्रेड पे के लिए अपने अपने प्रदेशों की सरकार से संघर्ष कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि कई राज्यों में डिप्लोमा इंजीनियर्स 48 सौ ग्रेड पा रहे है। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे की व्यवस्था पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए। इस बैठक में देश के 22 राज्यों के डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघों के प्रान्तीय अध्यक्ष, महामंत्री और एक-एक सदस्य शामिल हो रहे है। बैठक का संचालन करते हुए महासचिव इं. एम.एम. राजबोगशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने पुरानी पेंशन के लिए जो आन्दोलन खड़ा किया वह पूरे देश के लिए नजीर बन चुका है। पुरानी पेंशन को लेकर हर राज्य में कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न हुई है। बहुत जल्द यह आन्दोलन देशव्यापी रूप धारण करेगा।
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उन्होंने बताया कि देश का लगभग एक लाख डिप्लोमा इंजीनियर्स ग्रेड वेतन 4800/ के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इस बैठक में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, रेलवे डिप्लोमा इंजीनियर्स, एमसीडी, एमटीएनएल और जल बोर्ड दिल्ली के डिप्लोमा इंजीनियर्स शामिल रहे।
अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में आल इण्डिया स्तर पर लंबित डिप्लोमा इंजीनियर्स की मुख्य मांगों जैसे पुरानी पेंशन बहाली, जूनियर इंजीनियर्स को प्रारम्भिक ग्रेड पे 4800, डिप्लोमा इंजीनियर्स प्रवेश की न्यूनतम योग्यता इण्टर मीडियट, तकनीकी सेवा कमीशन, प्रोन्नत वेतनमान व्यवस्था (7,14, 21 वर्षो में क्रमशः सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता) की मांग पर राज्यों ने आए प्रदेश अध्यक्षों एवं महासचिवों ने विचार रखे और राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन किये जाने का आहवान किया।
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बैठक को गजेन्द्र कुमार, गिरीश कुमार, उत्तराखण्ड से पीसी जोशी, बीकेडगवाल, बिहार से रविन्द्र प्रसाद, झारखंड से विनोद कुमार, दिल्ली से उमेश राणा, एपी खान, पीआर सिंह, एपी राठी, हरियाणा से राजेश राहिल, प्रीतम यादव, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल, तेलगांना, तामिलनाडू, बंगाल, गुजरात से आए कर्मचारी नेताओं ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया।