Kannauj News: बिजली विभाग के खिलाफ अवैध वसूली पर सपाइयों का जोरदार प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन

Kannauj News: कन्नौज जिले के बिजली विभाग के अधिकारियों पर निजी कर्मचारियों के माध्यम से अवैध वसूली कराने के आरोप लगाकर सपाइयों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुये जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने कार्यवाही को लेकर डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला को ज्ञापन भी सौंपा। बताते चलें कि जिले में बिजली चेकिंग, बकाया बिल का भुगतान के अलावा बिजली बिलों में गड़बड़ी सुधार के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर जिले के सपाई नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचे थे।

बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप

कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर पहुंचकर सपाइयों ने नारेबाजी करते हुये धरना प्रदर्शन किया। सपाई नेता जिलाध्यक्ष कलीम खान, पूर्व विधायक अरविंद प्रताप आदि का कहना था कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से उपरोक्त मदो में अवैध वसूली करवाने के लिये विभाग द्वारा लाइनमैन से लेकर मीटर रीडर के रूप में प्राइवेट कर्मचारियों को रखा गया है। इन्हीं प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को अपने बुने जाल में फंसा कर धन उगाही की जाती है। खास तौर पर विशेष जाति समुदाय के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

योगी सरकार पर आरोप

वर्तमान सरकार पर भी आरोप लगाते हुये सपा नेताओं का कहना था, कि आज सपा के मुखिया अखिलेश यादव की लोकप्रियता और जिले की लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत वर्तमान सरकार के कारिंदों को रास नहीं आ रही है। पीडीए से जुड़े लोगों के अलावा आम से लेकर खास बिजली उपभोक्ताओं का किसी न किसी रूप में उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सिलसिले को रोका जाय अन्यथा की स्थित में जिले में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जायेगा।

उपभोक्ताओं को परेशान न करने की अपील

सपाई नेताओं का यह भी कहना था कि, बकाया बिजली बिलों का भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत में कराया जाए। दिसंबर से मार्च माह में किसान आलू और मक्का की फसल करता है। फसल बेंचकर किसान बिलों का भुगतान आसानी से कर सकता है। भुगतान के लिये किसी उपभोक्ता को परेशान ना किया जाए। सपाई नेताओं का कहना था कि, पूर्व की सरकार में बकाया बिल भुगतान के लिये वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में छूट भी दी जाती थी, जिससे किसानों से लेकर अन्य बिजली उपभोक्ताओं को अपना बिल अदा करने में आसानी होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में योजनाओं को खत्म कर दिया गया है।