Ropeway Project In Kashi: रोपवे परियोजना से बाबा के भक्तों को होगी सुविधा, स्टेशन से काशी विश्वनाथ धाम पहुंचना होगा आसान

Ropeway Project In Kashi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र काशी में रोपवे परियोजना (Ropeway Project In Kashi) को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट से परियोजना की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार (Central Government) की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने इस परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक प्रस्तावित इस रोपवे परियोजना से बाबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए स्टेशन से काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के संसदीय क्षेत्र से जुड़ी इस परियोजना में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भी खासी दिलचस्पी ले रहा है। रोपवे रूट से बिजली के तार सहित भूमिगत पेयजल, टेलीफोन सहित अन्य लाइनों को शिफ्ट करने के लिए 15 जुलाई तक निविदा जारी करने की तैयारी है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद इस रोपवे परियोजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

परियोजना के लिए 461 करोड़ की मंजूरी

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से हाल में इस बाबत एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद रोपवे परियोजना को हरी झंडी दी दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान उन्होंने लॉजिस्टिक और मोबलाइजेशन के संबंध में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से कई सवाल पूछे।

मंडलायुक्त ने विभिन्न मुद्दों पर सचिव की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया। वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जिले के अधिकारियों की ओर से लॉजिस्टिक और मोबलाइजेशन को लेकर सारी शंकाओं का समाधान करने के बाद केंद्र सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने 461 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।

पांच स्टेशन बनाए जाने की योजना

कैंट से गोदौलिया तक प्रस्तावित 3.74 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे के निर्माण के लिए करीब 16,000 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। रोपवे के लिए पांच स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इनमें कैंट के अलावा काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौराहा शामिल हैं। वीडीए की ओर से मूलभूत सुविधाओं की शिफ्टिंग के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके लिए 15 जुलाई तक निविदा जारी करने की तैयारी है। वीडियो के सचिव सुनील वर्मा का कहना है कि रोपवे में 22 केबल और तीस ट्रालियां होंगी।

जमीन अधिग्रहण के लिए कमेटी का गठन

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि रोपवे के निर्माण के लिए जरूरत के हिसाब से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पांच सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी जल्द ही अपना काम शुरू कर देगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी यह कमेटी जमीन अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति लेने के साथ ही सुनवाई के बाद उसका निपटारा भी करेगी। इसके पूर्व जमीनों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। कमेटी में डीएम के अलावा वीडीए उपाध्यक्ष, एडीएम फाइनेंस, एडीएम सब रजिस्ट्रार और वीडीए सचिव को सदस्य बनाया गया है।

यात्रियों को सीधे रोपवे तक पहुंचाने की तैयारी

दुनिया भर से काशी की आने वाले सैलानियों को रेलवे प्रस्तावित रोपवे से सीधा जोड़ने की तैयारी में जुट गया है। वाराणसी स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों को बाहर जाने के बजाय भविष्य में तैयार होने वाले रोपवे तक पहुंचाने के लिए कैंट स्टेशन पर हैंगिंग पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसका बेस रोपवे के समानांतर बनाने की तैयारी है। इससे यात्रियों के लिए रोपवे तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। रेलवे सूत्रों का कहना है कि रोपवे के समानांतर प्रस्तावित होल्डिंग एरिया में यात्रियों को रुकने की सुविधा मुहैया कराने के साथ रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए चाय और पानी की दुकानें भी खोली जाएंगी।

रोटवे परियोजना के लिए वाराणसी कैंट स्टेशन की 3000 वर्ग मीटर जमीन वीडीए को सौंपी जाएगी। लीज स्थानांतरित करने के लिए उत्तर रेलवे और विकास प्राधिकरण के बीच सोमवार को इस संबंध में समझौता हुआ है। इसके साथ ही अब आगे के रूट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।