हाईकोर्ट बार में वकीलों की महापंचायत, सुरक्षा कानून बनाने की हुई मांग

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में वकीलो की सुरक्षा कानून बनाने को लेकर प्रदेश के अधिवक्ता बार संगठनों की हुई महापंचायत में एक स्वर से अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गयी।साथ ही उच्च न्यायालय व् अधीनस्थ न्यायालय में मूलभूत सुविधाओं सहित वकीलो वादकारियों के लिए जरूरी कदम उठाने की भी मांग की गई।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर कमेटी के चेयरमैन पूर्व महाधिवक्ता वी सी मिश्र ने आये दिन वकीलो पर हो रहे आपराधिक हमलों व पुलिस द्वारा वकीलो को फर्जी फंसाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से एफ़आईआर दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करनेका निर्देश देने की मांग रखी। उन्होंने कहा वकीलो पर आपराधिक हमलों को देखते हुए सुरक्षा कानून बनाया जाना आवश्यक है।

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बार अध्यक्ष आई के चतुर्वेदी ने कहा कि ग्राम अदालते दरवाजे पर न्याय की दिशा में एक कदम है। किंतु इससे पहले सरकार जिला अदालतों की हालत में सुधार लाये। सभी सुविधाएं दी जाय।एम् पी सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी उप्र अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाया जाय।अपराधी वकीलो को आतंकित करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए सुरक्षा कानून जरूरी है।

महासचिव ए सी तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट की 7 जजों पि वृहदपीठ के समक्ष बार की समस्याएं रखी जायेगी। 11 जनवरी को सभी जिला जजो की भी रिपोर्ट के साथ बार संगठनों के सुझावों पर वृहदपीठ विचार करेगी।कोर्ट की मंसा के अनुसार यह महापंचायत बुलाई गई है। डेढ़ दर्जन से अधिक जिला बार संगठनों के अध्यक्ष व् प्रतिनिधिओं ने भी विचार रखे |

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जौनपुर,इलाहाबाद,मिर्जापुर,आजमगढ़,कौशाम्बी,सीतापुर,बलिया,गोंडा,मैनपुरी,कुंडाप्रतापगढ़,सहित कई जिला बार संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। वकीलों ने कहा पुलिस बिना गवाह के फर्जी रिकवरी दिखा कर वकीलो के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही वकीलो को भी अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वकीलों को आत्म निरीक्षण करना चाहिए। वकीलों ने हाई कोर्ट की तरह कचहरियों में भी प्रवेश पास सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया। और कहा कचहरियों में शौचालय,स्वच्छता ,पेयजल आपूर्ति व् वकीलो के बैठने के स्थान की कमी है। जिस पर ध्यान दिया जाय।

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वकीलों को धमकी पर बार काउंसिल की संस्तुति पर शस्त्र लाइसेंस देने व् बार काउंसिल के आई कार्ड को वैध पहचानपत्र घोषित करने की मांग की। सभा का आयोजन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पुस्तकालय हाल ने किया गया। सभा का संचालन संयुक्त सचिव प्रशासन प्रशांत सिंह रिंकू ने किया। सभा में भारी संख्या में बार संगठनों ने हिस्सा लिया। सभा में रखे गए सुझाव वृहदपीठ के समक्ष रखे जाएंगे।