कानपुर में वकीलों ने की हड़ताल, कहा- विधि आयोग अधिवक्ताओं पर थोप रहा है काला कानून

कानपुर: अधिवक्ता विधेयक के विरोध में बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया। वकीलों ने कलेक्ट्रेट में ताला लगाकर अधिकारियों को कैद कर दिया। जब एडीएम सिटी स्वयं उनका ज्ञापन लेने पहुंचे तब वकीलों का हंगामा शांत हुआ और कलेक्ट्रेट का ताला खुला।

वकीलों का कहना है कि विधि आयोग द्वारा हम पर काला कानून थोपा जा रहा है। इस कानून से अधिवक्ता समाज की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। कानपुर में सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए।

क्या कहना है काउंसिल के महामंत्री का?

इस मौके पर बार काउंसिल के महामंत्री योगेश अवस्थी ने कहा, विधि आयोग हम पर काला कानून थोप रहा है। समस्त अधिवक्ता भाइयों और बहनों पर एक ऐसा विधेयक पारित किया गया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ता समाज कि स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस कानून को हम किसी भी हाल में नहीं मानेंगे।' उन्होंने कहा, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउन्सिल ऑफ यूपी के आदेशों के बाद हम अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

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नए कानून के नियम

-काम में लापरवाही करने अनुशासन तोड़ने पर वकीलों पर कार्यवाई होगी।

-वकीलों को उपभोक्ता आयोग ने तय नियमों के मुताबिक हर्जाना देना होगा।

-जज या कोई भी न्यायिक पदाधिकारी लापरवाही और अनुशासन हीनता पर वकील का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

-हड़ताल करने पर कार्यवाई और जुर्माना।

-राज्य बार काउंसलिंग के आधे से ज्यादा सदस्य उच्च न्यायालयों की ओर से नामित किए जाएंगे।

-इन सदस्यों में डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन होंगे।

-बीसीआई के सदस्यों के लिए कोई चुनाव नहीं होंगे।

-सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायधीश कैदी निगरानी आयुक्त सीए के अपीलीय पदाधिकारी द्वारा बीसीआई के आधे से अधिक सदस्य नामित किए जाएंगे।