न्यूजट्रैक/अपना भारत की खबर पर मुहर, डॉ. दिनेश शर्मा ने पेश किया औद्योगिक नीति का खाका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति का नया खाका तैयार है। Newstrack.com/अपना भारत ने इस नीति के बारे में जो भी 14 अप्रैल को बताया था वह अक्षरशः सही होता दिख रहा है। आपके समाचार पत्र और पोर्टल ने सिंगल विंडो सिस्टम, आवेदन पत्र को निपटाने की अवधि, नोडल अधिकारी और पर्यावरण की जो खबर दी थी वह सही होती दिख रही है। उप मुख्यमंत्री और औद्योगिक नीति बनाने वाले मंत्री समूह के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा ने अपनी बैठक में औद्योगिक नीति का जो खाका पेश किया वह इसकी तस्दीक करता है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना समेत कई अधिकारियों की बैठक में जो खाका पेश हुआ उसके मुताबिक नई औद्योगिक नीति के कुछ मुख्य बिंदु यह होंगे।

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·सिंगल विंडो सिस्टम होगा लागू और पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

·ऑनलाइन संबंधित विभागों को पहुंचाए जाएंगे आवेदन।

·सभी आवेदन पत्रों पर अधिकतम 30 दिन के अंदर निर्णय लिया जाएगा।

·हर विभाग में आवेदन पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे।

·ये अधिकारी समयबद्ध निस्तारण के लिए जिम्मेदार हैं।

·औद्योगिक इकाइयों के विवादों के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आर्बिट्रेशन बोर्ड का गठन होगा।

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·यह हाईकोर्ट जाने से पहले मध्यस्थता का एक मौका देगा। कहा गया कि न्याय विभाग से परामर्श कर इसे नई नीति में समाहित किया जाए।

·जो इकाई अपने संस्थान में 200 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा उसे ईपीएफ में 50 फीसदी अनुदान राज्य सरकार देगी।

·जो गलत प्रमाण पत्र लगाएगा भविष्य में संज्ञान में आने पर उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।

·सभी विभागों की वेबसाइट को स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल में इंटीग्रेट किया जाएगा।

·औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को कैंपस में आवासीय व्यवस्था और चिकित्सा के लिए फार्मा पार्क का प्रावधान।

·ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना में आने वाले व्यय को प्रोजेक्ट कास्ट में शामिल किया जाएगा।

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