Lucknow: अवैध निर्माण पर एलडीए का चला हंटर, अमीनाबाद में दो निर्माण सील

Lucknow: अवैध निर्माण (illegal construction) के खिलाफ एलडीए (LDA) लगतार कार्रवाई कर रहा है। शनिवार को अमीनाबाद क्षेत्र (Aminabad Region) में दो अवैध निर्माण (illegal construction) उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी (Vice President Akshay Tripathi) के निर्देश पर सील किये गए। प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रीति अग्रवाल पत्नी विनीत अग्रवाल और नरेंद्र अग्रवाल द्वारा भवन, दुकान संख्या- 93/8 में श्रीराम रोड के पास अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसके विरुद्ध कोर्ट में मामला चल रहा है।

इसके अलावा सुहेल रजा सिद्दीकी, सुशील निगम व अन्य द्वारा भवन संख्या-133/75, एसएस टावर, गड़बड़झाला के सामने अवैध निर्माण किया गया था। इसके खिलाफ भी कोर्ट में मामला (case in court) चल रहा है। इन दोनों मामलों में वाद पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र, साक्ष्य नहीं दिखा पाने के बाद एलडीए द्वारा इस अवैध निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे। जिसे टीम आज पहुंचकर सील कर दिया।

शारदा नगर योजना (Sharda Nagar Yojana) में आशियाने का सपना होने लगा साकार

वहीं एलडीए ने शारदानगर विस्तार योजना में बनाये गए प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। इतने बड़े स्तर पर आवंटियों को रजिस्ट्री कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत और देरी न हो, इसके लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों की 10 टीमें गठित कर रखी हैं। उपाध्यक्ष द्वारा की गई इस व्यवस्था के चलते आवंटियों का अपने आशियाने का सपना साकार होने लगा है। विशेष कार्याधिकारी डीके सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister's Housing Scheme) के अंतर्गत शारदा नगर विस्तार में 2256 आवास बनाये गए हैं। इसमें 1984 लाभार्थी आवंटन पत्र प्राप्त कर चुके हैं और अब प्राधिकरण द्वारा आवंटियों के पक्ष में आवासों की रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि अभी तक 354 आवंटी मकान की मूल धनराशि जमा कर चुके हैं, जबकि 81 लोगों ने पूरी धनराशि जमा कर दी है। प्राधिकरण द्वारा 26 आवंटियों की रजिस्ट्री कर दी गई है और पूरी धनराशि जमा कर चुके शेष लोगों की रजिस्ट्री एक सप्ताह में हो जाएगी। डी.के. सिंह ने बताया कि इतने बड़े स्तर पर आवंटियों की रजिस्ट्री का कार्य जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के स्तर-एक एवं स्तर-दो के अधिकारियों की 10 टीमें गठित की हैं। इस टीम में शामिल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक आवंटी से संपर्क किया जाएगा और उनसे धनराशि जमा कराके निबंधन की कार्यवाही संपादित करायी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक टीम को 200-200 आवंटियों की सूची उपलब्ध करायी गई है।

आधुनिक तकनीक से निर्मित है कॉलोनी

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस कालोनी का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से किया है, जिसके लिए प्राधिकरण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं। कालोनी में छोटे बच्चों के खेलने के लिए आकर्षक झूले लगाये गये हैं। इसके अलावा बड़े बच्चों व वयस्कों के लिए बैडमिंटन, बास्केट बॉल एवं वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। कालोनी में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम समेत अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

आवंटियों की सुविधा के लिए लोन मेला भी लगवाया

प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister's Housing Scheme) के अंतर्गत बनाये गए आवास की कीमत 6.50 लाख रूपये है, जिसमें सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 2.50 लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं लाभार्थियों को अपनी तरफ से लगभग 4.00 लाख रूपये जमा करने हैं। कई लाभार्थियों द्वारा इतना पैसा जमा करने में असमर्थता जताते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी से मुलाकात करके इस समस्या का समाधान कराने की अपील की गई थी। इस पर उपाध्यक्ष ने आवंटियों की सहूलियत के लिए बैंक अधिकारियों से बात की और प्राधिकरण भवन में अलग-अलग चरणों में लोन शिविर का आयोजन भी कराया। इससे जरूरतमंद आवंटियों को 3.20 लाख रूपये तक का गृह ऋण मिल गया और उनकी समस्या दूर हो गई।