अखिलेश ने संपत्ति क्षति दावा अभिकरण के गठन पर उठाए सवाल

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा सरकार यूपी में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों से बढ़ते जनाक्रोश के चलते अब महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के बहाने से अपनी साख बचाने की जुगत में लग गयी है। सपा अध्यक्ष ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अभिकरण के गठन को भी एक तरह का आपातकाल बताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार तानाशाही वाले सभी अधिकार हथियाना चाह रही है।

मुख्यमंत्री को नहीं महिलाओं-बच्चियों की सुरक्षा की चिंता- अखिलेश

अखिलेश ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार जनहित में कोई काम नहीं करना चाहती है। लेकिन काम के बहाने नए-नए नामों की चर्चा कर जनता को बहकाने में उसका कोई जवाब नहीं है। अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की ऐसी ही साजिशें रचते उसने साढ़े तीन साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। जनता सच्चाई जानती है और वर्ष 2022 में जनता भाजपा को उसकी सही जमीन दिखाने में चूक नहीं करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार के कार्यकाल में बच्चियों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दुश्वारियां उठानी पड़ी हैं। हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं से पूरा प्रदेश थर्रा उठा है। महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी हर क्षण खतरे में रहती है। मुख्यमंत्री को उनकी सुरक्षा की कभी चिंता नहीं हुई।

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Akhilesh Yadav

अब चलाचली की बेला में महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा के नाम पर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा राज्य में सत्ता में आई थी तो आते ही ऐंटी रोमियों स्क्वाड की घोषणा हुई थी। इस स्क्वाड ने महिलाओं का उत्पीड़न रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई उल्टे उससे उन्हें अपमानित करने का काम खूब हुआ। काफी समय से इसका कोई अता-पता नहीं चला। इस स्क्वाड की जगह अब किस नये संगठन बनाकर जनता को गुमराह करने का काम भाजपा सरकार करने जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली राजधानी में लागू करने के बावजूद अपराध नियंत्रण के दावों का क्या हुआ?

भाजपा सरकार लोकतंत्र को ताक पर रख कर कर रही काम- सपा प्रमुख

Akhilesh Yadav

सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने हिंसा में सम्पत्ति के नुकसान की वसूली के लिए प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण का फैसला अंतिम होगा और किसी न्यायालय में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। यह व्यवस्था एक तरह से अपातकाल जैसी होगी जब न दलील न अपील, न वकील की मान्यता होगी। दंगा क्षेत्र में हिंसा की रिपोर्ट भी सरकार के इशारे पर दर्ज होगी और बतौर सजा कथित दंगाई से वसूली भी मनमाने तरीके से की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तो मनमाने तरीके से अपने विपक्ष को मौन कराने की हरचंद कोशिश में लगी है।

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अखिलेश ने कहा कि भाजपा अपनी एकाधिकारी मनोवृत्ति के चलते लोकतंत्र की सभी मान्यताओं को ताक पर रखने का काम कर रही है। विपक्ष को कुचलने और असहमति के स्वरों को दबाने के लिए भाजपा सरकार आरएसएस एजेण्डा के तहत ये कदम उठा रही है। भय, आतंक और नफरत के रास्ते जनता को उसके मौलिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का गम्भीर षडयंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह अच्छी तरह समझ ले, लोकतंत्र कोई भीड़तंत्र नहीं है। लोकतंत्र की अपनी संवैधानिक मान्यता है। कोई भी सरकार संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती है। संविधान की शपथ लेकर जो सत्ता में आए है उन्हें अपने शपथ की मर्यादा तो रखनी ही चाहिए।