TRENDING TAGS :
जानिए क्यों, सिंगल बेंच ने सीबीआई के वकील को सुनायी खरी-खरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक बेसिक शिक्षकों के 68 हजार 500 पदों पर भर्ती मामले में हुई कथित गड़बड़ी मामले में जांच करने के आदेश का तत्काल अनुपालन न करने पर सीबीआई निदेशक को नसीहत दी है, वे निदेशक जैसे बहुत ही जिम्मेदार पद के दायित्व का निर्वहन करते हैं और वह इस प्रकरण में पारित आदेश की गंभीरता के समझें।
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक बेसिक शिक्षकों के 68 हजार 500 पदों पर भर्ती मामले में हुई कथित गड़बड़ी मामले में जांच करने के आदेश का तत्काल अनुपालन न करने पर सीबीआई निदेशक को नसीहत दी है, वे निदेशक जैसे बहुत ही जिम्मेदार पद के दायित्व का निर्वहन करते हैं और वह इस प्रकरण में पारित आदेश की गंभीरता के समझें। कोर्ट की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस वक्तव्य के प्रतिक्रिया में आयी जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जाचं करेगी।
मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति इरशाद अली ने 10 फरवरी को निदेशक से प्रगति आख्या तलब की है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच द्वारा पारित सीबीआई जांच संबधी आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील पर डिवीजन बेंच में सुनवाई 5 दिसम्बर तक टल गयी है।
जानिए पिछली बैठक में क्या हुआ था : RBI Board Meet: बोर्ड बैठक खत्म, जानिए किन मुद्दों पर बनी सहमति
दरअसल सिंगल बेंच ने 1 नवम्बर को अपने आदेश में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात पाते हुए, मामले की जांच सीबीआई को 6 माह में पूरा करने के आदेश दिए थे।
उक्त आदेश में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सीबीआई मामले की जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि जाचं अभी प्रारम्भ नही हे पायी है । उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों की ओर से दर्जनों याचिकाएं दाखिल करते हुए, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की बात कही गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए थे व राज्य सरकार से जवाब मांगा। सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
ये भी देखें : आरबीआई और सरकार हैं आमने-सामने, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आए
इसी आदेश के राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर कर डिवीजन बेंच में चुनौती दे रखी है। मंगलवार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बहस प्रारम्भ की ते याचीगण की ओर से अपील में उनके पक्षकार बनाकर उन्हें अपील की प्रति दी जानी चाहिए ताकि उनकी ओर से पक्ष रखा जा सके। इस पर कोर्ट ने याचीगणें को नोटिस देने की बात कहते हुए सुनवायी 5 दिसम्बर को लगा दी।
Rishi
आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।
