सीएम की दो टूक: थानों व तहसीलों में अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं,महामारी एक्ट के मुकदमों को भी समाप्त करने का आदेश

Lucknow News : अब लग रहा है कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) प्रदेश की पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के प्रति बेहद सख्त मूड में आ गए हैं। इसीलिये उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी को दो टूक शब्दों में बता दिया कि थानों व तहसीलों से आने वाली भ्रष्टाचार व पीड़ितों की समस्याओं के निस्तारण की अब कोई भी शिकायत उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही आज योगी सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि सूबे भर में माहमारी एक्ट (Epidemic Act) सभी मुकद्दमे वापस लेने के निर्देश दिए हैं।

अब महामारी एक्ट के मुकद्दमों से मिलेगी निजात

योगी सरकार के इस फैसले से वैसे हर वर्ग को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत इस फैसले से सूबे के व्यापारी समाज को मिलेगी क्योकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा महामारी एक्ट के तहत दुकानदारों व व्यापारियो का हुआ है।कई दुकानदारों का इस एक्ट के तहत फर्जी मुकद्दमे भी पुलिस ने प्रदेश भर के थानों में दर्ज हुए हैं।अब सीएम के इस आदेश के बाद व्यापारी वर्ग को बहुत राहत मिलेगी।

गृह विभाग को दिए हैं सीएम ने आदेश

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

अपर मुख्य सचिव व डीजीपी से सीएम की दो टूक बात

सीएम योगी ने कहा कि थाना और सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में गृह विभाग के अपर मुख्स सचिव और डीजीपी से कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त एक भी पुलिसकर्मी यूपी पुलिस का हिस्सा नहीं रहना चाहिए।

तहसीलों से शिकायतें अब बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कल्याणकारी सरकार और सुशासन की धुरी थाना और तहसील हैं। नए नायब तहसीलदारों के आने से जनसुनवाई को गति मिलेगी। राजस्व वादों का निस्तारण हो जाए तो राज्य में आधे से अधिक विवाद समाप्त हो जाएं। सुशासन के साथ ही विकास में भी नायब तहसीलदारों की अहम भूमिका होती है। नवनियुक्त नायब तहसीलदारों से कहा कि हमने पारदर्शी भर्ती की है । सरकार की भी आपसे अपेक्षा है कि पारदर्शी तरीके से काम करें। पहले दिन से ही काम में ईमानदारी नजर आए। संवेदनशील होकर काम करें, शिकायतें नहीं आनी चाहिए।