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Lucknow News Today: SC-OBC अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास, 6000 सीटों से नहीं हैं संतुष्ट, सीएम से मिलने की मांग
Lucknow News Today: 69000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी आज एक बार फिर सुबह-सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद द्विवेदी के आवास पर पहुंचकर घेराव किया।
Lucknow News Today: 69000 शिक्षक भर्ती (69000 shikshak bharti) के ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी आज एक बार फिर सुबह-सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद द्विवेदी के आवास (Satish Chand Dwivedi's Residence) पर पहुंचकर घेराव किया। यह अभ्यर्थी 6000 सीट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि 19000 सीटों पर घोटाला हुआ है और उन्हें सिर्फ 6000 सीटें दी जा रही है। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की जिद पर अड़े हैं।
शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर से इको गार्डन भेज दिया है। बता दें लंबे समय से चल रहे इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने वोट 17000 पदों पर भर्ती का आदेश दिया है जिसमें आरक्षित वर्ग की 6000 सीटों पर भर्ती होनी है लेकिन यह छात्र इससे कुछ नहीं है उनका कहना है कि जब घोटाला 19000 सीटों पर हुआ है तो 6000 सीटें लेकर वहां क्या करेंगे इसी के विरोध में युवा मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अड़े हैं और उनसे मिलने की जिद पर डटे हैं।
इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ओबीसी के 27% और एससी के 21% आरक्षण को पहले पूरा करें उसके बाद 6000 भर्ती निकालें। उनका कहना है लखनऊ हाईकोर्ट के सभी याचियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आरक्षित वर्ग की सीट में समायोजित किया जाए। भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.86 फीसदी आरक्षण मिला है। वहीं एससी वर्ग को भर्ती में 21 प्रतिशत की जगह 16.6 फीसदी आरक्षण मिला है। यह छात्र पहले इस आरक्षण को पूरा करने की मांग सरकार से कर रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते योगी सरकार ने छात्रों के लंबे प्रदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह की रैली में किए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर बेसिक शिक्षा मंत्री को इनकी मांगे पूरा करने की बात कही थी। जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 17000 पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया गया था। जिसमें आरक्षित वर्ग की 6000 सीटें शामिल हैं लेकिन सरकार की इस घोषणा से छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसे सरकार पूरा करें उसके बाद फिर नई भर्ती पर वह अमल करेंगे।