Lucknow News: UP में परिवहन सेवाओं का डिजिटलीकरण: अब सीएससी से मिलेंगी सुविधाएं, आरटीओ कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी निजात

Lucknow News: प्रदेश के परिवहन दयाशंकर सिंह ने हाल ही में बताया कि उत्तर प्रदेश के जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों और ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अब आमजन को परिवहन विभाग की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ तेजी से और आसानी से मिल सकेगा।

सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल और एसबीआई-एमओपीएस के साथ एकीकरण

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की समस्त ऑनलाइन सेवाओं को एकीकृत करने और अधिक पारदर्शी, त्वरित, और सुगम बनाने के लिए सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इण्टरफेस) एकीकरण किया गया है। साथ ही, एसबीआई-एमओपीएस (पेमेंट गेटवे) को सीएससी वॉलेट के साथ जोड़ा गया है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी।

सामान्य सेवाओं के लिए शुल्क संरचना

परिवहन मंत्री ने बताया कि सफल ट्रांजेक्शन पर सीएससी संचालक को 30 रुपये (सभी कर सहित) का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, डाक्यूमेंट स्कैनिंग, अपलोडिंग, प्रिंटिंग और फोटोकॉपी के लिए अतिरिक्त शुल्क भी निर्धारित किया गया है। प्रति पेज स्कैनिंग/अपलोडिंग शुल्क 2 रुपये, प्रति पेज प्रिंटिंग शुल्क 3 रुपये और प्रति पेज फोटोकॉपी शुल्क 2 रुपये होगा।

इस पहल को प्रदेश सरकार ने जनहित में उठाया है, जो व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब, आम लोग बिना किसी रुकावट के और बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

सीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) कार्यरत हैं, जो खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह नया एकीकरण आरटीओ कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति दिलाने और परिवहन सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा।