Lucknow News: सर्वोदय स्कूल गरीब छात्रों के लिए बने वरदान: इन विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 120, JPN सर्वोदय विद्यालय शिक्षा का आदर्श मॉडल बनकर उभरा

Lucknow News: सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उनकी पहल पर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों ने शिक्षा के एक आदर्श मॉडल के रूप में पहचान बनाना शुरू कर दिया है। यह विद्यालय अब प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा को उजागर कर रहे हैं।

2017 से 2024 तक सर्वोदय विद्यालयों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि

गौरतलब है कि योगी सरकार के प्रयासों से साल 2017 में जहां प्रदेश में केवल 93 सर्वोदय विद्यालय संचालित थे। वहीं अब 2024-25 तक इनकी संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इनमें से 100 विद्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें 70 बालक विद्यालय और 30 बालिका विद्यालय शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय में 490 छात्रों की क्षमता निर्धारित की गई है, जिससे हजारों छात्रों को शिक्षा का लाभ मिल रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सरकार की पहल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में सबसे प्रभावी साधन है। उनके नेतृत्व में, केवल विद्यालयों की संख्या में ही वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है।

शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विद्यालयों में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करने के साथ-साथ प्रधानाचार्य और शिक्षकों के लिए 15-15 दिवसीय ओरिएंटेशन कोर्स का निर्देश दिया है। इससे शिक्षकों को बच्चों के साथ बेहतर जुड़ाव का मौका मिलेगा और यह विद्यालय समाज में प्रेरणा और सद्भावना को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली से लैस सर्वोदय विद्यालय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना के तहत इन विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा गया है। वर्तमान में, 43 विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से और 57 विद्यालय यूपी बोर्ड से संबद्ध हैं। इन विद्यालयों को पठन-पाठन के बेहतर साधनों से सुसज्जित किया गया है और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीनतम तकनीकी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, डिजिटल शिक्षा सामग्री, और उच्चस्तरीय पुस्तकालय जैसी सुविधाओं ने इन विद्यालयों को शिक्षा के बेहतरीन केंद्रों में तब्दील कर दिया है।

निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग को लाभ

प्रदेश सरकार ने इन विद्यालयों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध किया है। इसके साथ ही छात्रों के लिए आवासीय सुविधा, छात्रावास, यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन और नाश्ता की व्यवस्था भी की गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लाभ पहुंचा रही है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रूपए तक सीमित है।

बड़े बजट से शिक्षा सुधार को और मिल रही है मजबूती

प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन आवंटित किए हैं। 2024-25 के लिए 363.91 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से 242.39 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है। वर्तमान में इस योजना से 32,538 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, जो राज्य सरकार की शिक्षा सुधार नीति की सफलता को दर्शाता है।