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Lucknow: सतीश महाना ने कहा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से विधानसभा में हो सकेगा पेपरलेस वर्क
Lucknow: यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में ई-विधान प्रणाली लागू करने के संबंध में आयोजित इस वर्कशाप का लाभ एवं जानकारी उप्र विधान सभा एवं शासन के कर्मियों को मिल सकेगी।
Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) के अध्यक्ष सतीश महाना (speaker Satish Mahana) ने कहा कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन (National E-Vidhan Application) से (नेवा) विधान मण्डलों के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इसके माध्यम से विभिन्न विधान मण्डल की अद्यतन सूचनाएं सुलभता से प्राप्त हो सकेंगी जिनका लाभ उठाकर वे अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में बेहतर और प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन हाल में ओरियंटेशन वर्कशाप को संबोधित करते हुए कहा महाना ने कहा कि कि भारत की संसदीय प्रथाएं भारत में कई लोकतंत्रों के लिए रोल माडल के रूप में कार्य करती हैं। सभी सदन भारत के संविधान और सदन के नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में ई-विधान प्रणाली लागू करने के संबंध में आयोजित इस वर्कशाप का लाभ एवं जानकारी उप्र विधान सभा एवं शासन के कर्मियों को मिल सकेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में यह आवश्यक: महाना
महाना ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं को आधुनिक एवं डिजिटल बनाया जाये जिससे इनके कार्य प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता एवं तकनीकि दक्षता का विकास हो सके। इस उद्देश्य से देश की सभी विधान मण्डलों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक मिशन मोड का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन मोड प्रोजेक्ट भारत सरकार के गो-ग्रीन पहल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय इस कार्य के लिए नोडल मंत्रालय है जिसकी देखरेख में यह कार्य चल रहा है। इस अवसर पर महाना ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश की सभी विधान मण्डलों को एक डिजिटल मंच पर लाना है जिससे सभी विधान मण्डलों से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान आनलाइन हो सके।
अध्यक्ष ने कहा कि देश की सभी विधान मण्डलों से संबंधित विभिन्न सूचनाऐं जैसे प्रक्रिया तथा नियम, सदन की कार्य-सूची, नोटिस, विधेयक, प्रश्नोत्तर प्रणाली, समिति प्रणाली, सदन के सदस्यों आदि की सम्पूर्ण सूचनाएं इस एप्लिकेशन के माध्यम से एक जगह प्राप्त हो सकेंगी, जिससे सभी विधान मण्डलों की कार्यप्रणाली में समन्वय एवं एकरूपता स्थापित हो सके।
ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर प्रमुख सचिव, विधान सभा, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, जेपी सिंह, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षणकर्ता समीर वार्ष्णेय, प्रोजेक्ट मैनेजर व समीर त्यागी, कोआर्डिनेटर व एनआईसी सहित विधान सभा के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थें।
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