69000 Shikshak Bharti Scam: उत्तर कुंजी मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने बेशिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव

69000 Shikshak Bharti Scam: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में एक बार फिर से अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी आज धरने बैठ गए। धरने में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल। हांथों में तख्ती बैनर लेकर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि जबतक मांगे पूरी नहीं हो जाती तबतक धरना जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर कुंजी मैटर पर एक अंक का याची लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों का अभी तक चयन नहीं हो पाया है। अभ्यर्थियों को पिछले 9 महीने से सिर्फ दौड़ाया जा रहा है।

मंगलवार को उत्तर कुंजी मुद्दे पर एक अंक का याची लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। लेकिन इनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री से नहीं हो सकी। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने संभाला। बाद में महिला अभ्यर्थी को होश आया।

करीब एक हजार अभ्यर्थियों का होगा चयन

उत्तर कुंजी मुद्दे पर लगभग 1000 के आसपास अभ्यर्थियों का चयन 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में किया जाना है। लेकिन इनका चयन 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले की वजह से फंसा हुआ है। क्योंकि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने जून 2020 को इस भर्ती की प्रकाशित पूरी लिस्ट को दोबारा से आरक्षण ठीक करके बनाने के लिए सरकार को निर्देश दिए थे। लेकिन हाईकोर्ट के दिए गए आदेश के 5 महीने बाद भी सरकार ने लिस्ट नहीं बनाई। जबकि लखनऊ हाईकोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि इस भर्ती में आरक्षण देने में गलतियां हुई है। कोर्ट ने सरकार से गलतियां ठीक करके दुबारा लिस्ट को बेसिक शिक्षा विभाग अपनी साइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया था। लेकिन लगभग पांच महीने बीत जाने के बाद भी लिस्ट जारी नहीं हुई।

सरकार ने रखा अपना पक्ष

सरकार का यह कहना है कि जब तक इस भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले का मामला पूरी तरह से निस्तारित नहीं हो जाता है। तब तक वह इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराने तथा उत्तर कुंजी मैटर पर एक अंक का लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों का चयन कराने में सक्षम नहीं है। क्योंकि लिस्ट रिवाइज होने से कहीं ना कहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तथा तमाम अभ्यर्थी जो इस समय नौकरी कर रहे हैं उनकी अलग-अलग जिले में अदला-बदली होगी तथा तमाम अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे ऐसी स्थिति में हम हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन-सुशील कश्यप

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर इस भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 एवं आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ है। सरकार के पास हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए कोई तथ्य ही नहीं है। सरकार हर बार हाई कोर्ट डबल बेंच लखनऊ में लंबी-लंबी तारीख लेकर भागने का प्रयास करती है।

सुशील कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उत्तर कुंजी मैटर पर एक अंक का याची लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को 69000 शिक्षक भर्ती की तृतीय काउंसलिंग की कट ऑफ से जोड़ते हुए नियुक्ति देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए।