69000 शिक्षक भर्तीः अभ्यर्थियों ने मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास का किया घेराव, की नारेबाजी

69000 Teachers Recruitment: 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार चौथे दिन जारी है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यूपी सरकार के मंत्री और निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के आवास के बाहर पहुंच गये और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने नारेबाजी भी की।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद से मुलाकात करने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी। तब तक सभी धरने पर बैठे रहेंगे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सरकार पर भर्ती में घोटाला करने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाये हैं। साथ ही यह मांग की है कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए।

इससे पूर्व शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का भी घेराव कर चुके है। उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद से ही नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थी हर रोज अपनी मांगों को लेकर किसी न किसी मंत्री के आवास का घेराव कर रहे है।

सीएम योगी आदित्यनाथ सात सितंबर को अभ्यर्थियों से करेंगे मुलाकात

बीते गुरूवार को 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया था। घेराव के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी और उनकी मांगों का ज्ञापन भी लिया। आंदोलनरत अभ्यर्थी उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने व नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि वह अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल की सात सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ से भेंट करायेंगे। प्रतिनिधिमंडल के लिए श्री राजभर ने अभ्यर्थियों के पांच नाम भी मांगे। उन्होंने कहा कि इस मामले का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल का कहना है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बीते चार साल से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। न्यायालय का भी निर्णय आने के बावजूद उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तीन माह के भीतर कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची तैयार करने का आदेष दिया है। लेकिन सरकार इसको लेकर कोई भी काम नहीं कर रही है।