8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के फैसले का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने किया स्वागत

8th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। मोदी सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने स्वागत करते हुए मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बीच में कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग इस बार रोक दिया गया है। जिसके चलते 8वें वेतन आयोग की हम सभी लंबे समय से मांग कर रहे थे।

बोले- 'मूल वेतन के साथ जोड़ा जाए मंहगाई भत्ता'

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि समय के साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसी के साथ वेतन आयोग का गठन होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं लेकिन इसमें भी सरकार को सबसे पहले 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज कर देना चाहिए, इससे मूल वेतन में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा।

CM योगी से मिलकर राज्य में लागू करने की रखेंगे मांग

उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र के करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र में लागू होने के बाद हम CM योगी से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मचारी को सीधा फायदा पहुंचेगा। वेतन आयोग में न्यूनतम और अधिकतम का ग्राफ हमेशा बढ़ता है।

हर 10 साल में बदलता है वेतन आयोग

आपको बताते चलें कि वेतन आयोग हर 10 साल में बदले हैं। इसके इतिहास की यदि बास्त करें तो 7वें वेतन आयोग से पहले, चौथे, पांचवे और छठे वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। इसी जगह अगर फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग की बात करें, तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे होंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवां वेतन आयोग गठन किए जाने का ऐलान कर दिया।