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Lucknow Bulldozer Action : योगी सरकार का बड़ा एक्शन, अकबरनगर के बाद अब इन कॉलोनियों का सर्वे पूरा, तोड़े जाएंगे ये 700 मकान
Lucknow Bulldozer Action : प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। बीते दिनों सरकार ने अवैध कब्जे के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान राजधानी लखनऊ में शुरू किया था।
Lucknow Bulldozer Action : प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। बीते दिनों सरकार ने अवैध कब्जे के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान राजधानी लखनऊ में शुरू किया था। सरकार ने अकबरनगर कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था। अब अकबरनगर के बाद अभी राजधानी में कई और अवैध कॉलोनियां गिराई जाएंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और सिंचाई विभाग की टीम संयुक्त रूप सर्वे कर रही है।
राजधानी लखनऊ की कुकरैल नदी के किनारे अवैध कब्जे को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अकबरनगर के बाद पंतनगर, अबरारनगर, रहीमनगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का सर्वे भी किया गया है। अब कुकरैल नदी के दोनों ओर 50 मीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। एलडीए, सिंचाई विभाग ने सर्वें के दौरान करीब 700 से अधिक अवैध निर्माण को चिन्हित किया है, जिन पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अवैध निर्माण अबरारनगर में पाये गये हैं। टीम ने सर्वे का काम लगभग पूरा कर लिया है और अवैध मकानों यानी अतिक्रमण की सूची एलडीए को सौंप दी गई है।
कुकरैल नदी का किया जाएगा जीर्णोद्धार
सर्वे के दौरान एलडीए, सिंचाई विभाग की टीम के साथ पुलिस भी मौजूद थी। योगी सरकार कुकरैल नदी का जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया में नदी के आस-पास के सभी अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि विभिन्न पानी के स्रोतों से कुकरैल नदी को पानी दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, कुकरैल नदी के किनारे अवैध रूप से बनाए गए मकान के मालिकों से बात करने के बाद उन्हें मकान खाली करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
अकबरनगर में 1800 मकानों को किया गया ध्वस्त
बता दें कि अकबरनगर में लगभग 1800 मकान अवैध पाए गए थे, जिन्हें तोड़ दिया गया है, अब वहां मलवा भी हटाया जा रहा है। इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो, इसके लिए सुरक्षबलों को तैनात कर दिया गया था, हालांकि बिना विवाद और कानून व्यवस्था खराब हुए एलडीए ने सभी मकानों को ध्वस्त कर दिया था। यहां अवैध रूप से रहे लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकानों को एलॉट किया गया है।