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LDA News: एलडीए बेशकीमती जमीन से हटाएगा अवैध कब्जे, लगभग 90 बीघा जमीन करायी जाएगी खाली
LDA News: गोमती नगर विस्तार, अलीगंज, जानकीपुरम व बसन्तकुंज योजना में लगभग 90 बीघा अर्जित भूमि चिन्हित की गयी है, जिसमें अवैध कब्जे/अतिक्रमण हैं।
LDA News: लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द ही अभियान चलाकर अपनी बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जे हटाएगा। इसके लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर खाली पड़ी अर्जित भूमि का सर्वे कराया गया है। जिसमें गोमती नगर विस्तार, अलीगंज, जानकीपुरम व बसन्तकुंज योजना में लगभग 90 बीघा अर्जित भूमि चिन्हित की गयी है, जिसमें अवैध कब्जे/अतिक्रमण हैं। उक्त जमीन की वर्तमान कीमत लगभग 800 करोड़ रूपये है।
कराया गया जमीनों का सर्वे
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में प्राधिकरण की रिक्त पड़ी अर्जित भूमि का सर्वे कराया गया है। इसमें अलग-अलग योजनाओं में ऐसी जमीनें चिन्हित की गयी हैं, जिन पर किसी न किसी प्रकार के अवैध कब्जे/अतिक्रमण हैं। इस क्रम में बसन्तकुंज योजना के लिए अधिग्रहित की गयी ग्राम-छन्दोईया व बरावन खुर्द की लगभग 52 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है। इसमें अवैध डेयरी, नर्सरी, मोटर गैराज व स्थायी/अस्थायी व्यावसायिक दुकानें आदि संचालित हैं। इसी तरह गोमती नगर योजना के लिए अधिग्रहित की गयी ग्राम-जियामऊ व उजरियांव की लगभग 11 बीघा व गोमती नगर विस्तार योजना के लिए अधिग्रहित की गयी ग्राम-मलेशेमऊ एवं अहिमामऊ की लगभग 18 बीधा अर्जित भूमि चिन्हित की गयी है। उक्त भूमि पर ज्यादातर स्थानों पर बाउन्ड्रीवाॅल बनाकर अवैध कब्जा किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर कबाड़, गैराज, टाइल्स व निर्माण सामाग्री आदि की दुकानें संचालित हैं।
अलीगंज में मामा चौराहे के पास होगी कार्रवाई
इसी तरह अलीगंज योजना के शेखपुरा में मामा चौराहे के पास लगभग 4 बीघा बेशकीमती जमीन पर बाउन्ड्रीवाॅल बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसके अलावा जानकीपुरम योजना के सेक्टर-एच, ग्राम-पहाड़पुर की अर्जित भूमि पर अवैध कब्जे हैं। उपाध्यक्ष ने बताया कि इनमें कुछ प्रकरणों में न्यायालय में वाद चल रहा है, जिसमें प्रभावी पैरवी कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिन प्रकरणों में न्यायालय में किसी तरह का कोई वाद दाखिल नहीं है, उनमें अभियान चलाकर जमीन कब्जामुक्त करायी जाएगी। इसके लिए अर्जन, अभियंत्रण व प्रवर्तन अनुभाग की संयुक्त टीम गठित की जा रही है। जो कि, प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी। अभियान में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल प्रदान करने के सम्बंध में पुलिस विभाग को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।