Lucknow News: खबर का असर, कैसरबाग बस अड्डे पर बने शौचालय में अश्लील गाने बजाकर मनमाना शुल्क वसूलने के मामले में नगर निगम ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

Lucknow News: लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर बने नगर निगम की ओर से संचालित सार्वजनिक शौचालय में बैठे कुछ कर्मचारी तेज आवाज में अश्लील गाने बजाकर अभद्रता करते व शौचालय आने वाले यात्रियों से मनमाना शुल्क वसूलते थे। इस मामले को News Track ने प्रमुखता से उठाते हुए लखनऊ नगर निगम के अफसरों से सवाल पूछा था। मामले में लखनऊ नगर निगम ने एक्शन लेते हुए शौचालय की देखरेख में लगी संस्था को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, जवाब देने के लिए संस्था को निगम की ओर से 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है।

अवैध वसूली पर कर्मचारियों ने कहा था - 'ठेकेदार को अपनी जेब से नहीं देंगे'

आपको बताते चलें कि बीते 30 जनवरी को News Track की टीम ने जमीनी पड़ताल करते हुए कैसरबाग स्थित सार्वजनिक शौचालय में कई खामियां पाई थीं। मौके पर यात्रियों से हो रही अवैध वसूली पर कैसरबाग सार्वजनिक शौचालय पर बैठे अक्षय नाम के कर्मचारी से पूछा गया तो उसने बताया कि यूरीन का शुल्क 5 रुपए व शौच में जाने का शुल्क 10 रुपए है। इस बात पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने धमकी भरे लहजे में मामले से किनारा कर लिया। अक्षय ने बताया कि उन्हें अपने ठेकेदार को प्रतिदिन के हिसाब से 1000 से 12 सौ रुपए देने होते हैं। जिसे वे अपनी जेभ से नहीं दे सकते। इसके लिए उन्हें शौचालय में आने वाले लोगों से ही वसूलना पड़ता है। हालांकि, मौके ओर अक्षय अपने ठेकेदार का नाम भी नहीं बता सका।

तेज आवाज में बज रहे थे फूहड़ व अश्लील गाने

अवैध वसूली के साथ ही मौके पर देखा गया कि शौचालय में बैठे खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताने वाले युवक सिगरेट सुलगाते हुए तेज आवाज में फूहड़ गाने बजा रहे हैं। बस अड्डे पर मौजूद महिलाओं और युवतियों की साथ साथ अन्य यात्रियों को इससे काफी दिक्कतें होती हैं। टीम की ओर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने अभद्रता करते हुए कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। शौचालय हमारा है, जैसे चाहें, जो चाहे वो करें।

नगर निगम ने नोटिस भेजकर 2 दिन में मांगा जवाब, कार्रवाई की दी चेतावनी

News track पर प्रकाशित हुई खबर का नगर निगम के अफसरों ने संज्ञान लिया। जिसके बाद निगम की ओर से शौचालय की देखरेख करने वाली संस्था को नोटिस भेज कर विभाग को स्पष्टीकरण देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि 2 दिनों में इस मामले पर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो संस्था के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।