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Lucknow News: रोजगार अधिकार अभियान कोआर्डिनेटर ने सीएम को लिखा पत्र, सिंचाई, बेसिक शिक्षा समेत अन्य विभागों में भर्ती की रखी मांग

Lucknow News: इसके अलावा बेसिक शिक्षा और अन्य विभागों में भी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की गई है...

Virat Sharma
Published on: 10 March 2025 3:15 PM IST
Lucknow News Today Rozgar Adhikar Abhiyan Coordinator Wrote Letter to CM and Demanded Recruitment in Irrigation and Other Departments
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Lucknow News Today Rozgar Adhikar Abhiyan Coordinator Wrote Letter to CM and Demanded Recruitment in Irrigation and Other Departments

Lucknow News: रोजगार अधिकार अभियान के कोआर्डिनेटर राजेश सचान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर प्रदेश में रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की है। रोजगार अधिकार अभियान के कोआर्डिनेटर राजेश सचान ने सीएम को दिए पत्र में सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 76,347 सृजित पदों में से 36,341 पदों के रिक्त रहने की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा और अन्य विभागों में भी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की गई है।

अभियान के कोआर्डिनेटर राजेश सचान राजेश सचान ने बताया कि सिंचाई विभाग के रिक्त पदों, विशेषकर नलकूप आपरेटर के पदों को भरने के लिए पिछले तीन वर्षों से युवाओं द्वारा आवाज उठाई जा रही है। इस दौरान विभागीय मंत्री और उच्च अधिकारियों ने हर बार यही कहा है कि नलकूप प्रभारी (समूह 'ग') नियमावली 2021 के प्रख्यापन की प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही यह नियमावली तैयार होगी, पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

रोजगार अधिकार अभियान कोआर्डिनेटर ने बताया कि साल 2016 के बाद नलकूप आपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसी तरह, परिषदीय विद्यालयों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी शिक्षकों के पदों पर भी पिछले छह वर्षों से भर्ती की प्रक्रिया अटकी हुई है।

रोजगार अधिकार अभियान का जनसंपर्क अभियान जारी

राजेश सचान ने आगे बताया कि प्रदेशभर में युवाओं और नागरिकों से संवाद व जनसंपर्क किया जा रहा है। रोजगार अधिकार अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार की गारंटी देने, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन का अधिकार देने, और रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इस अभियान में कारपोरेट्स और सुपर रिच पर उचित टैक्स लगाने का भी मुद्दा उठाया गया है।

Admin 2

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