Lucknow News: आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारण में देरी: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम से लगाई गुहार

Lucknow News: प्रदेश में निजी सेवा प्रदाता कंपनियों के तहत काम कर रहे लगभग 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय की निर्धारण प्रक्रिया में हो रही देरी से कर्मचारियों में संशय और बेचैनी बढ़ गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने 20 हजार रुपए मानदेय का दिया था संकेत

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री के साथ 10 दिसंबर को हुई वार्ता का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय को 20 हजार रुपए तय करने के संकेत दिए थे। हालांकि, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

अधिकारियों के बीच घूम रहा है मामला

यह मामला सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम विभाग, श्रम विभाग, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और सचिवालय प्रशासन के बीच फंसा हुआ है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने ने कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सब कुछ तय कर दिया था, तो फिर मानदेय निर्धारण में देरी का कारण समझ से परे है।

आंदोलन की तैयारी में आउटसोर्स कर्मचारी

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने भी कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि परिषद उनका शोषण समाप्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नव वर्ष में कर्मचारियों के लिए यह समस्या हल हो जाएगी। तो वहीं संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 20000 रुपए मानदेय देने और अन्य पदों के कर्मचारियों के लिए उनकी संवर्गीय संरचना के अनुसार मानदेय निर्धारण की मांग की है।