UP News: यूपी में हड़ताल पर छह माह के लिए लगा प्रतिबंध, विद्युत कर्मियों के विरोध के चलते हुआ फैसला

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीन विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में हड़ताल पर छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव, कार्मिक एम. देवराज की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दिया गया है। संभावना जतायी जा रही है छह माह की पाबंदी निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों की संभावित हड़ताल के चलते लगायी गयी है।

जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत अगले छह माह तक राज्य में हड़ताल निषिद्ध रहेगी। यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोकसेवा और प्रदेश सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों व स्थानीय प्राधिकरणों में लागू रहेगा।

प्रबंधन ने दी कार्रवाई की चेतावनी

पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गये हैं। इसके चलते कार्मिकों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनशिप (पीपीपी) मॉडल के दूरगामी परिणाम कर्मचारियों ही नहीं राज्य की आर्थिक सेहत के लिए भी उचित नहीं है।

कर्मचारियों का कहना है कि बिजली के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी और उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए देश भर के 27 लाख बिजली कर्मचारियों शुक्रवार को सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करायेंगें। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर भारी चिंता है। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी राज्य भर में जनपद मुख्यालय पर कार्यालय समय के उपरांत अथवा भोजन अवकाश के समय विरोध सभाएं करेंगे।

कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि प्रबंधन हड़ताल का वातावरण बनाकर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति उत्पन्न कर रहा है। प्रबंधन के क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन बिजली कर्मचारियों पर अनचाहे हड़ताल थोप देना चाहता है। वहीं यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कर्मचारियों ने हड़ताल किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।