UP News: यूपी बार काउंसिल ने केंद्र सरकार से मांगी पेंशन व मेडिकल सुविधा

UP News: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविववार (07 अप्रैल, 2024 ) को अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से मासिक पेंशन लागू करने और मेडिकल सुविधा प्रदान करने की मांग की। बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने प्रेस के जरिए केंद्र सरकार से कहा कि "देश भर के अधिवक्ताओं के लिए सरकार पेंशन सुविधा लागू करें।" इसके साथ ही अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए तक चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाए।

राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'वेल्फेयर एडवोकेट स्कीम' लॉन्च विषय पर आधारित बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आंचलिक कार्यालय के गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने प्रेस के जरिए केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखी।

अधिवक्ताओं ने की मेडिकल व पेंशन की मांग

उद्घाटन समारोह में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि देश के अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख रुपये के मेडिक्लेम पॉलिसी व वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की मांगें पूरी नहीं होने तक बार काउंसिल ने योगी सरकार से वृद्ध अधिवक्ताओं को 10 हजार रुपए का मासिक पेंशन देने की गुजारिश की है। साथ ही प्रदेश के अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए की चिकित्सकीय सहायता राशि प्रदान करने की भी बात कही है।

कोविड-19 में मिली थी 19 करोड़ की आर्थिक सहायता

बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में प्रदान की गई आर्थिक सहायता की प्रशंसा की। अधिवक्ताओं ने बताया कि सरकार ने उन्हें कोविड-19 के समय में चिकित्सा सहायता के रूप में 19 करोड़ 67 लाख रुपये की चिकित्सकीय आर्थिक सहायता प्रदान की थी। साथ ही बार एसोसिएशन व यूनियन अधिवक्ताओं को 7 करोड़ 50 लाख रुपए की विधि पुस्तकें भी वितरित हुईं। यहीं नहीं, वृद्ध अधिवक्ताओं को 70 वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु होने पर तीन लाख प्रति अधिवक्ता दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 17 करोड़ 49 लाख रुपए वृद्ध अधिवक्ता के परिजनों को वितरित किए जा चुके हैं।

योगी सरकार से अधिवक्ताओं की मांग

इस दौरान बार काउंसिल ने पूरे देश के अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख रुपए के मेडिक्लेम पॉलिसी व वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया है। अधिवक्ता बार काउंसिल ने यूपी सरकार से मांग की है कि जब तक केंद्रीय सहायता नहीं मिलती है, तब तक यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये की चिकित्सीय सहायता राशि और वृद्ध अधिवक्ताओं को प्रतिमाह पेंशन के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएं।

इस समारोह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, अध्यक्ष शिवकिशोर गौढ़, उपाध्यक्ष अनुराग पाण्डे, बार काउंसिल यूपी सद्सय प्रशांत सिंह अटल, हरिशंकर सिंह, मधुसूदन त्रिपाठी, सीनियर एडवोकेट अजय कुमार शुक्ला सहित अन्य बार काउंसिल सदस्य भी मौजूद रहे।