UP: 'गर्मियों में प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, अभी से जरूरी काम पूरे हों', ऊर्जा मंत्री एके शर्मा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान, बकाए बिलों के भुगतान और चोरी के मामलों को निस्तारित करने के लिये एकमुश्त समाधान योजना 08 नवम्बर से शुरू हुई थी। 15 दिसम्बर तक इस योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं। विद्युत कर्मियों की मेहनत से लोगों को ओटीएस का बड़े पैमाने पर लाभ मिला है।

ओटीएस के दो चरणों में 32.63 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। इससे 3300 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। इससे उपभोक्ताओं को भी 1,120 करोड़ रुपए का छूट में फायदा हुआ। विद्युत चोरी के मामलों में भी 69 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया। ओटीएस का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक चलेगा। अभी भी वक्त है, ऐसे उपभोक्ता जिनका बकाया है या विद्युत चोरी के प्रकरण है, वे जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा ले। 31 दिसम्बर के पश्चात ओटीएस की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।

मंत्री एके शर्मा बोले- OTS के प्रति लोगों का जबरदस्त रुझान

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शनिवार (16 दिसंबर) को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे। इन योजनाओं का फायदा लोगों को मिले इसके लिए उन्होंने कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, 'ओटीएस के प्रति लोगों का जबरदस्त रुझान है। इसमें अभी और परिश्रम की जरूरत है। जिससे कोई भी व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न हो जाये। अभी तक की सबसे लम्बी अवधि तक चलने वाली यह ओटीएस योजना है। 31 दिसम्बर, 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या विद्युत चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होने निर्देश दिये कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाये। खासतौर से मोटी चमड़ी वाले बकायेदारों पर विशेष ध्यान देना है।'

किस क्षेत्र में कितने लोगों को मिला लाभ?

मंत्री ने बताया कि, 'ओटीएस के दो चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 07.13 लाख, पश्चिमांचल में 07.12 लाख, केस्को में 20 हजार उपभोक्ताओं ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। इसी प्रकार विद्युत चोरी में पूर्वांचल में 18 हजार, मध्यांचल में 11 हजार, दक्षिणांचल में 18 हजार, पश्चिमांचल में 21 हजार तथा केस्कों में 1350 लोगों ने ओटीएस का लाभ लेकर अपने प्रकरणों को समाप्त किया।'

'गर्मी में न हो बिजली संकट, अभी से...'

ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि, 'आने वाली गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिये अभी से जो भी आवश्यक मेन्टिनेंस के कार्य हो उन्हें समय से पूरा करें। उन्होंने सभी बिजली अधिकारियों को आरडीएसएस के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि, केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी आरडीएसएस योजना से प्रदेश के विद्युत ढांचे को सुदृढ कर आने वाले समय से अनुकूल विद्युत व्यवस्था बनानी है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने मिर्जापुर, बस्ती, गोंडा में योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और एमडी पूर्वान्चल को सख्त निर्देश दिए। ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करे।

ऊर्जा मंत्री बोले- फीडबैक भी लें

ऊर्जा मंत्री ने बिजनेस प्लान के तहत कराये जा रहे अनुरक्षण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों से भी हमेशा कार्यों के सम्बन्ध में फीडबैक लेने और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करने को कहा। बोले, 'आरडीएसएस और बिजनेस प्लान के तहत कराये जा रहे कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इन कार्यों से लोगों को क्या फायदा होगा। इसका भी प्रचार-प्रसार किया जाये।'

किसानों के लिए बिजली पर ये बोले

एके शर्मा ने निर्देश दिये कि, 'किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिये विद्युत आपूर्ति में कमी महसूस न हो। इसके लिये निर्धारित शेड्यूल के अनूरूप 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति सिंचाई के लिये जरूर दी जाये। जहां पर किसानों की विद्युत आपूर्ति में समय के अनुरूप विशेष मांग हो उसका भी ख्याल रखा जाये। किसानों को नये कनेक्शन देने में और सामान की आपूर्ति में ढिलाई न बरती जाये।'

एके शर्मा- किसानों को सरचार्ज में मिल रही छूट

उन्होंने बताया कि, 'ओटीएस के तीसरे चरण में भी 01 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी तीसरे चरण में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत किस्तों में भी भुगतान की सुविधा दी गयी है। योजनान्तर्गत तीसरे चरण में भी 01 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवाट के अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है।'

बैठक ये रहे शामिल

बैठक में एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार, एमडी पारेषण व उत्पादन पी. गुरु प्रसाद, निदेशक वाणिज्य अमित कुमार मौजूद थे और चेयरमैन डा0 आशीष कुमार गोयल, सभी डिस्कॉम के एमडी, निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।