Kanpur Dehat News: ब्लॉक निरीक्षण में मिली कमियां, सीडीओ का पारा सातवें आसमान पर, दिए सख्त आदेश

Kanpur Dehat News: उत्तर प्रदेश जनपद के कानपुर देहात में ब्लॉक सिकंदरा के ग्राम विकास अधिकारीयों एवं ग्राम पंचायत अधिकारीयों के साथ प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। जिसमें महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मनरेगा कार्यों के अंतर्गत श्रमिकों की मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएं एवं अनावश्यक डिमांड दर्ज व शुन्य MR की फीडिंग न की जाए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महिला मेट के रूप में नियुक्ति करते हुए हर 20 श्रमिक पर एक महिला मेट नियुक्ति करे।

उन्होंने निर्देश दिए गए कि ग्राम रोजगार सेवक व मेट हेतु 100-100 परिवार की सूची तैयार करते हुए उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं ताकि कार्यों में गतिशीलता आ सके एवं NMMS से ही श्रमिकों की हाज़री दर्ज की जाये। उन्होंने कहा कि रिजेक्टेड ट्रांसक्शन वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक समाप्त करें यदि कार्यदायी विभाग का है तो पुनः परिक्षण कर विवरण पत्र के साथ प्रेषित किया जाए एवं जो टैगिंग फेज-1 में टैगिंग हेतु जो एसेट प्रदर्शित नही हो रहे हैं उनका प्रोपोस्ट स्टेटस ठीक कर टैगिंग करें। कार्य करने वाले श्रमिकों को ससमय भुगतान करें अन्यथा वसूली की जायेगी साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्मृति वाटिका/खेल मैदान/ मनरेगा पार्क/ मिया रॉक फारेस्ट का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये।

अधूरे पड़े आवास की जांच करने के निर्देश

जिसके पश्चात उन्होंने ग्राम पंचायतवार समीक्षा में पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारीयों एवं ग्राम पंचायत अधिकारीयों द्वारा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास की समीक्षा में पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारीयों एवं ग्राम पंचायत अधिकारीयों को आवंटित किये लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति नहीं की जा रही है साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारीयों द्वारा प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है जिससे प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास से सम्बंधित पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के कार्यों में धीमी प्रगति होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सॉफ्टवेयर में आधार लिंक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गत वर्ष के अधूरे आवास जिनकी वसूली होनी है एवं अधूरे पड़े आवास की जांच करने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिए।

बैठक में अधिकारी उपस्थित रहे

उन्होंने परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया कि ग्राम विकास अधिकारीयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार आवासों का भौतिक सत्यापन भी किया जाए जिससे पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बैठक में परियोजना निदेशक, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी आदि उपस्थित रहे।