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Maharajganj News: सरकारी अनुदान के लिए भाई ने शादी-शुदा बहन के साथ ले लिये सात फेरे, ऐसे खुला मामला
Maharajganj News: मामला खुलने के बाद बीडीओ ने शादी में दिया सामान वापस मंगा लिया है। इसके साथ ही अनुदान पर भी रोक लगा दी गई है।
Maharajganj News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भले ही तमाम बंदिशें पारदर्शिता के लिए लग रही हों, लेकिन चंद रुपये की लालच में लोग संबंधों को तार-तार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में सरकारी अनुदान के 35 हजार रुपये और गिफ्ट के लिए भाई ने अपनी ही शादी-शुदा बहन के साथ सात फेरे ले लिए। शिकायत के बाद मामला खुला है। अब अधिकारी अनुदान के साथ ही विवाह को लेकर मिले गिफ्ट को वापस लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बीते पांच मार्च को लक्ष्मीपुर ब्लॉक में 38 जोड़ों की शादी हुई थी। इसमें लक्ष्मीपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती का भी पंजीकरण था। बताया जा रहा है कि युवती की शादी एक साल पहले बृजमनगंज क्षेत्र में लेहड़ा के समीप एक गांव में हो चुकी थी। शादी के दिन वास्तविक दुल्हा जो बाहर कमाई के सिलसिले में गया था वह नहीं आ सका। इसके बाद भी बिचौलियों ने युवती को शादी के लिए रजामंद कर लिया। इसके बाद बिचौलियों ने अनुदान राशि में कमीशन के लिए युवती और उसके भाई के बीच ही फेरे करवा दिए।
जिससे साल भर पहले शादी हुई थी वह कमाने के लिए गया है बाहर
जिस युवती ने अनुदान के लिए अपने भाई के साथ सात फेरे लिए उसकी शादी साल भर पहले ही हो चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी है कि जोड़ों की कार्यक्रम स्थल पर ही शादी हो। इसके लिए प्रशासन का दावा है कि पुरोहित का इंतजाम होता है। लेकिन, इस मामले में दुल्हा सामूहिक विवाह वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। अनुदान का रुपये नहीं फंसे इसलिए बहन के साथ भाई ही विवाह वेदी पर बैठ गया। प्रकरण में कई ब्लाक कर्मियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि जब कार्यक्रम स्थल पर दुल्हा-दुल्हन दोनों के आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है तो भाई-बहन ने कैसे सात फेरा ले लिया।
जिलाधिकारी बोले, रिपोर्ट के आधार पर करेंगे कार्रवाई
मामला खुलने के बाद बीडीओ ने शादी में दिया सामान वापस मंगा लिया है। इसके साथ ही अनुदान पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि जिलाधिकारी अनुनय झा का कहना है कि भाई-बहन के बीच सात फेरे को लेकर अभी कोई शिकायत नहीं आई है। मामले की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।