Mahoba: तहसील परिसर में धरने पर बैठे ग्रामीण, सरकारी जमीन किए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की मांग

Mahoba: उत्तर प्रदेश में भू-माफियाओं द्वारा किये गए अवैध कब्जों पर सीएम योगी का बुल्डोजर (Bulldozer of CM Yogi) चल रहा है। मगर महोबा में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने में प्रशासन नाकाम है। जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और ग्रामीण तहसील परिसर पर धरने में बैठ गए है। ग्रामीण आरक्षित भूमि पर हुए अवैध कब्जे पर बुल्डोजर चलाये जाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग कर रहे है।

पूरा मामला जनपद के सदर तहसील क्षेत्र में आने वाले बिलरही गांव का है। गांव का प्रधान भैयालाल विश्वकर्मा के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों ग्रामीण तहसील परिसर पर धरने पर बैठ गए हैं। हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे यह सभी ग्रामीण सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने और उस पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। यहीं नही पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो को बर्खास्त किए जाने की भी मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने की कर रहे मांग

धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आरक्षित सरकारी जमीन को पूर्व प्रधान के पति द्वारा साजिश रचते हुए एक व्यक्ति को बेच दी गई और अवैध कब्जा करा दिया गया। पिछले 10 माह से इस मामले को लेकर ग्रामीण और वर्तमान प्रधान अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। भू माफियाओं द्वारा खुलेआम सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया और इस मामले में आरोपियों पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई।

शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

सभी बताते हैं कि शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा जरूर लिखा गया है। मगर अभी तक किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही करा रहे हैं। मगर महोबा का प्रशासन तो सरकारी जमीन को ही नहीं बचा पा रहा। जमीन पर हुए अवैध कब्जे को अभी तक बुल्डोजर से नहीं हटाया गया जिससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। यहीं वजह की ग्रामीणों ने तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया है।

ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द अवैध कब्जे पर बुलडोजर नहीं चला गया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर यह धरना आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अवैध कब्जे के लिए तहसील प्रशासन के लोगों को जिम्मेदार है बताते हुए एसडीएम, तहसीलदार लेखपाल, और कानूनगो को भी बर्खास्त करने की मांग ग्रामीणों ने की है।

सिविल कोर्ट से स्टे होने के कारण नहीं हो पाई कोई कार्रवाई: SDM

इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार (SDM Sadar Jitendra Kumar) बताते हैं कि पूर्व में इस बाबत शिकायत मिली थी। हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया गया था। लेकिन इस मामले में सिविल कोर्ट से स्टे होने के कारण नहीं कोई कार्यवाही हो पाई। जैसे ही स्टे हटेगा तुरंत अवैध निर्माण में बुल्डोजर चलाया जाएगा।