बिजलीकर्मियों का आंदोलना: सीएम योगी ने दिए निर्देश, फिर बुलाया गया संघर्ष समिति को

लखनऊ: यूपी के पूर्वाचंल विद्युत वितरण निगम लि. के निजीकरण समेत अन्य मुद्दो को लेकर आंदोलन कर रही यूपी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और यूपी पावर कार्पोरेशन प्रबंधन की ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में सोमवार को देर शाम तक चली वार्ता के विफल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप करते हुए मंगलवार को इस मामलें में ऊर्जा, वित्त और गृह विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई।

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इस बैठक में सीएम के साथ ये लोग हुए शामिल

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट की सब कमेटी को एक बार फिर आंदोलनरत बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता करके समाधान निकालने का निर्देश दिया है। बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार आंदोलन को तेज किए जाने के ऐलान को देखते हुए बुलाई गई इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

srikant-sharma (social media)

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी इस पर अपनी मंजूरी दे दी थी

दरअसल सोमवार को शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन व संघर्ष समिति के बीच निजीकरण समेत सभी बिंदुओं पर सहमति के बाद वार्ता सफल मानी जा रही थी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी इस पर अपनी मंजूरी दे दी थी। लेकिन पावर कार्पोरेशन चेयरमैन ने इस सहमति पत्र पर विचार के लिए समय की मांग करते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसके बाद संघर्ष समिति और कार्पोरेशन प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया है कि उसका कार्यबहिष्कार आंदोलन जारी रहेगा तथा इसे और तेज किया जायेगा। संघर्ष समिति ने आंदोलनरत बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं से अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया है।

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संघर्ष समिति का यह रूख देख कर अब यूपी सरकार भी चिंता में पड गई है। क्योंकि अभी कार्य बहिष्कार के पहले दिन ही पूर्वी यूपी के देवरियां, आजमगढ़, बाराबंकी, गोरखपुर, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति की समस्या शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार इस संबंध में कोई भी कड़ा फैसला लेने से पहले एक बार फिर समझौते की राह तलाश रही है।

मनीष श्रीवास्तव

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