TRENDING TAGS :
Meerut News: मेरठ-पौड़ी हाईवे पर टोल के विरोध में भाकियू टिकैत गुट द्वारा शुरु अनिश्चितकालीन धरना स्थगित
Meerut News: एनएच-119 हाईवे पर स्थित भैसा टोल प्लाजा का निर्माण कार्य पूर्ण होने और क्षेत्र के किसानों को टोल में छूट नहीं दिए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा आज शाम से शुरु अनिश्चितकालीन स्थागित हो गया है।
Meerut News: एनएच-119 हाईवे पर स्थित भैसा टोल प्लाजा का निर्माण कार्य पूर्ण होने और क्षेत्र के किसानों को टोल में छूट नहीं दिए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा आज शाम से शुरु अनिश्चितकालीन स्थागित हो गया है। भाकियू मेरठ के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने आज रात पंचायत स्थागित किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि भाकियू प्रतिनिधि मंडल की एनएचएआई अधिकारियो एवं टोल प्रबंधन से वार्ता हुई थी। वार्ता में अधिकारियों द्वारा पंचायत के समक्ष सभी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन देकर पंचायत को स्थगित करवाने का निवेदन किया गया था। मांगे माने जाने पर कमेटी से वार्ता करके पंचायत को स्थगित कर दिया गया। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि अभी पंचायत स्थागित हुई है लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। अगर आश्वासन पूरे नहीं हुए तो फिर पंचायत बुलाई जाएगी।
टोल टैक्स में दी जाए छूट: जिलाध्यक्ष
जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि जिले के अन्य टोल प्लाजा की तर्ज पर भैंसा टोल प्लाजा पर भी 15 किलोमीटर के एरिया के ग्रामीणों को टोल टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा जल्द से जल्द रुका हुआ निर्माण कार्य कराया जाए और जितना निर्माण हुआ है उतना ही टोल वसूला जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी, एनसीआर महासचिव नरेश मवाना, हर्ष चहल, अनूप यादव युवा जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र तालियान, सुनील, पुष्पेंद्र, अनुज, विश्वास प्रमुख, मनोज, वीर सिंह , बबलू, प्रदीप, सौरभ, मदानपल यादव, महेंद्र, आदि मौजूद रहे। धरने के दौरान आम लोगों के लिए टोल फ्री रखा गया। बता दें कि मेरठ-नजीबाबाद एनएच-119 का मेरठ से बहसुमा तक का निमार्ण कार्य लगभग पूरा हो गया है। जिसके चलते सोमवार को एनएचआई ने एनएच-119 से टोल वसूलने को लेकर सूचना जारी कर मंगलवार से एनएच-119 से गुजरने वाले वाहनों को भैंसा गांव के समीप टोल प्लाजा से टोल देकर गुजरना होगा। टोल दरें वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होंगी। हल्के वाहनों के लिए टोल दर कम होगी जबकि भारी वाहनों के लिए यह दर अधिक होगी।