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'वाहन खरीद पर लिया जा रहा दोहरा टैक्स, ये उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण', लोकसभा में बोले मेरठ MP राजेंद्र अग्रवाल
Meerut: सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि, वह दोहरे टैक्स से संबंधित विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में राज्यों को स्पष्ट निर्देश दें। जहां दोहरा टैक्स लिया जा रहा है। ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण न हो।'
Meerut News : मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मंगलवार (05 दिसंबर) को लोकसभा में नियम- 377 के अंतर्गत सदन का ध्यान जी.एस.टी. के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही एक विसंगति पर आकृष्ट किया।
सांसद बोले- दोहरा टैक्स का मुद्दा उठाया
बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल (BJP MP Rajendra Agarwal) ने जी.एस.टी. के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही एक विसंगति के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि, 'कोई व्यक्ति जब वाहन खरीदता है तो वाहन कीमत पर जी.एस.टी लगाया जाता है l इसके बाद जब वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन कार्यालय जाता है तो केवल वाहन के मूल्य पर ही आर.टी.ओ. द्वारा रोड टैक्स न लगाकर वाहन के मूल्य के साथ ही जी.एस.टी तथा जो अतिरिक्त टैक्स भी हैं उन पर भी रोड टैक्स लिया जाता है l इस प्रकार का दोहरा टैक्स उत्तर प्रदेश सहित अनेक प्रदेशों में लिया जा रहा है, जबकि चंडीगढ़ सहित कुछ प्रदेशों में वाहन के मूल्य पर ही रोड टैक्स लिया जाता है।'
सरकार से अनुरोध- दूर हो विसंगति
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि, वह इस विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में ऐसे राज्यों को स्पष्ट निर्देश दें जिनमे इस प्रकार का दोहरा टैक्स लिया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण न हो।'
प्रश्नकाल के दौरान ऑनलाइन जुआ पर भी बोले
बता दें, कि मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। यही वजह है कि आए दिन उनके द्वारा लोकसभा में जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाया जाता रहा है। हाल ही में उनके द्वारा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऑनलाइन जुआ (online gambling) खेले जाने के कारण पैसा गंवाने के पश्चात कंपनियों द्वारा परेशान किए जाने के मुद्दे को उठाया गया था। सांसद ने पूछा कि ऑनलाइन जुआ खेलते हुए पैसा गंवाने के बाद उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप होने वाली आत्महत्याओं तथा इस प्रकार के अवैध कृत्य में शामिल कंपनियों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की जा रही है।