Meerut News: मेरठ के होटल, रेस्टौरेंट एवं बैंकटहॉल को लेकर बड़ी खबर, राज्य कर अधिकारी बोले मामला गंभीर

Meerut News: मेरठ जोन के होटल, रेस्टौरेंट एवं बैंकटहॉल व्यवसाय की वृद्धि दर इटावा जोन एवं सहारनपुर जोन जैसे छोटे जोनो से भी कम है। जबकि दिल्ली, गाजियाबाद से सीधे जुड़े मेरठ जोन की ग्रोथ रेट बेहतर होनी चाहिये। यह कहना है उपायुक्त प्रशासन विक्रम अजीत का। वे आज यहां होटल, रेस्टौरेंट, बैंकट हॉल व्यापारियों के साथ आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे।

उपायुक्त प्रशासन विक्रम अजीत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में तुलना की जाये तो मेरठ जोन के होटल, रेस्टौरेंट एवं बैंकटहॉल व्यवसाय की वृद्धि दर इटावा जोन एवं सहारनपुर जोन जैसे छोटे जोनो से भी कम है। जबकि दिल्ली, गाजियाबाद से सीधे जुड़े मेरठ जोन की ग्रॉथ रेट बेहतर होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी डेढ़ करोड़ के टर्नओवर से अधिक का व्यापार करते हैं परन्तु वो गलत तरीके से समाधान योजना लिये हुए हैं जिससे विभाग को नियमानुसार कर प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने बताया कि समाधान योजना में जहां एक तरफ 5 प्रतिशत कर की देनदारी होती है वहीं सामान्य योजना में कर की दर 12 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक है। समाधान से बाहर आने पर मिठाईयों पर 5 प्रतिशत, नमकीन पर 12 प्रतिशत, कोल्डड्रिंक्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी एवं 12 प्रतिशत सेस तथा फ्रुट जूस पर 18 प्रतिशत जीएसटी की देनदारी होती है जबकि व्यापारी कर से बचने के लिए समाधान योजना में रहकर टर्नओवर कम प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने बताया जांच में बिक्री के बिलो में त्रुटि, पैकिंग मैटीरियल की खरीद आदि के रख-रखाव में त्रुटि सामने आ रही है तथा कुछ फर्मो द्वारा गलत आईटीसी क्लेम करने के मामले भी प्रकाश में आये हैं। जांच पर ऐसे तथ्य भी सामने आये हैं कि व्यापारी रिटर्न में शून्य कर घोषित करते हैं जबकि उनके व्यापार स्थल की रेकी पर बिक्री पाई गई।

मंगल पाण्डेय नगर स्थित राज्य कर विभाग में चतुर्थ तल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त ग्रेड-1 हरिनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में होटल, रेस्टौरेंट एवं बैंकट हॉल व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी जानकारियां प्रदान की गई। अपर आयुक्त ने कहा छोटे व्यापारियों के लिए समाधान योजना संचालित है मगर इस योजना में वही व्यापारी आते हैं जिनका सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रूपये होता है। इससे अधिक टर्नओवर होने पर सामान्य व्यापारी की तरह कर अदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले जो होटल, रेस्टौरेंट एवं बैंकट हॉल के व्यापार से जुड़े बड़े व्यापारी समाधान योजना में पंजीकृत हैं वो एक माह के अन्दर समाधान योजना से बाहर आकर सामान्य योजना में आ जाये नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार जांच की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी होटल, रेस्टौरेंट एवं बैंकटहॉल व्यापारी बिक्री का शत प्रतिशत बिल जारी करें। इस दौरान व्यापारियों को गत वर्ष से 30 प्रतिशत बढ़ाकर कर जमा करने के निर्देश दिए गए।

इस मौके पर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा व्यापार में आने वाली परेशानियों को सामने रखा गया। उन्होंने विभाग से व्यापारियों के हित में कदम उठाने की अपील की। कार्यक्रम में होटल, रेस्टौरेंट एवं बैंकटहॉल व्यवसाय से जुड़े एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, सुबोध गुप्ता, महामंत्री विपुल सिंघल आदि 70 से अधिक व्यापारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि शासन की मंशा के अनुसार सभी व्यापारी बढ़ाकर टैक्स देंगे तथा लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार वर्मा संयुक्त आयुक्त सुजीत कुमार जायसवाल, उपायुक्त श्रीमती सुजाता सिंह सहित विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।