Meerut News : गरीब परिवारों की जगी आस, जल्द मिलेगा प्रधानमंत्री आवास, शुरू होगा सर्वे कार्य

Meerut News : आवासहीन परिवारों को छत उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को पांच वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है। यह जानकारी मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बुधवार को दी। जिलाधिकारी के अनुसार, शासन से जारी आदेश के अनुसार अब इस योजना के अंतर्गत 2024-25 से 2028-29 (02 करोड़ आवास) तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिये सहायता धनराशि दी जायेगी। इसके लिये पात्र परिवारों का सर्वे किया जायेगा। शासन से आदेश जारी होने के बाद जिले के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर होने की उम्मीद जग गई है।

पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंतर्गत किए गये सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 एवं आवास प्लस सर्वे 2018 के माध्यम से आवासहीन परिवारों को भी लाभान्वित किया जा चुका है। जो पात्र व्यक्ति किन्हीं कारणों से अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं, सर्वे के बाद आवास प्लस 2018 की सूची में उन अवशेष पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाएगा, इसके लिए अब पात्रता के कुछ मानक बदल दिए गए हैं।

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किया। बताया गया कि शासन के निर्देश मिलते ही आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया जायेगा। जिसके लिये जिलाधिकारी ने सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती के निर्देश जारी कर दिये हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाये तथा इस बैठक को ‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी‘ का नाम दिया जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के संबंध में नोटिस निर्गत किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। खंड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिये स्वंय को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगें। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाये कि पूरे विकास खंड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाए।

विकास खंडवार बनायी जायेगी पत्रावली

जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिये प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाये। खंड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाये। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव एवं खंड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगें, उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इस तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकास खंडवार पत्रावली बनायी जायेगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। निर्माण कार्य में लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 श्रम दिवस की मजदूरी प्रदान की जाती है, लाभार्थियों को शौचालय के निर्माण के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता 12,000 रुपए दी जायेगी, आवास के लाभार्थियों को बिजली, एलपीजी गैस, पानी कनेक्शन में प्राथमिकता मिलती है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 10 बिन्दुओं पर फोकस करते हुए अपात्रता की श्रेणी तय की गयी है। यदि आवेदन करने वाला 10 बिन्दुओं में कोई भी शर्त पूरी करता है तो उसको अपात्र माना जायेगा। जिसके पास मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन है, जो यंत्रीकृत तिपहिया/चौपहिया कृषि यंत्र धारक है, जिसके किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट रु0 50,000 अथवा अधिक है, जिसका कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, जिसका स्वंय का शासकीय पंजीकृत गैर -कृषि उद्यम है, जिसके परिवार के किसी सदस्य की आय 15000 रुपए प्रति माह से अधिक है, जो आयकर दाता है, जो व्यावसायिक कर दाता है, जिसके स्वामित्व में 2.5 एकड़ अथवा अधिक सिंचित भूमि है, जिसके स्वामित्व में 5.0 एकड़ अथवा अधिक असिंचित भूमि है।