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Meerut News: मेरठ में सैनिक बंधु की बैठक में पुलिस प्रशासन से लम्बित 45 मामलो की सूची पुलिस प्रशासन को सौंपी गयी
Meerut News: जिला सैनिक बंधु की बैठक में जमीन विवाद के मामले आए। इनमें सात मामले आईजीआरएस पर हुई शिकायतों के थे, जिन्हें निस्तारित किया गया। पूर्व सैनिकों की शिकायतों के मामलों में संबंधित अफसरों को निर्देश भी दिए गए।
Meerut News: जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेरठ कैप्टन राकेश शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय मेरठ के मीटिंग हाल में हुई जिला सैनिक बंधु की बैठक में जमीन विवाद के मामले आए। इनमें सात मामले आईजीआरएस पर हुई शिकायतों के थे, जिन्हें निस्तारित किया गया। पूर्व सैनिकों की शिकायतों के मामलों में संबंधित अफसरों को निर्देश भी दिए गए।
जिला सरकारी प्रवक्ता ने बैठक के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिकों एवं शहीद व दिवंगत सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला सैनिक बन्धु की नवम्बर 2024 की मासिक बैठक में जिलाधिकारी, मेरठ की ओर से नामित अपर जिलाधिकारी (नगर) बृजेश सिंह उपस्थित रहे। प्रवक्ता के अनुसार बैठक में आदेश दिया गया कि भूतपूर्व सैनिको व उनके आश्रितो के लम्बित मसले खासकर जमीन के विवाद का एक निश्चित समय में निस्तारण किया जाये। पूर्व के प्रशासन से लम्बित 10 मामलो एवं 04 नये मामलो पर चर्चा की गयी व पुलिस प्रशासन से लम्बित 45 मामलो की सूची पुलिस प्रशासन की तरफ से उपस्थित प्रतिनिधी क्षेत्राधिकारी दौराला सुचिता सिंह को सौंपी गयी।
प्रवक्ता ने बताया कि इन मामलो में मुख्यतः जमीनी विवाद, शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण, रास्ते सम्बन्धित विवाद व पुलिस सम्बन्धित मामलो पर त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। बैठक में बताया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त पुलिस सम्बन्धित मामलो कर त्वरित निस्तारण किया गया है जो कि पहले नही किया जाता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भूतपूर्व सैनिको की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु अत्यन्त आभार प्रकट किया जाता है।
बैठक में भूतपूर्व सैनिक अनिल कुमार की जमीन से सम्बन्धित प्रकरण को अपर जिलाधिकारी (नगर) बृजेश सिंह ने निस्तारण हेतु निर्देशित किया। पुलिस प्रशासन से लम्बित 45 मामलो की सूची पुलिस प्रशासन को सौंपी गयी इन मामलो में पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द निस्तारण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।