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Meerut News: उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेंगे दो मुफ्त गैस सिलेंडर
Meerut News: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इनमें से प्रथम चरण में 1.08 करोड़ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरित किया जाएगा।
Meerut News: जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय 2024-25 के प्रथम चरण में अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक और द्वितीय चरण में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराये जायेंगे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इनमें से प्रथम चरण में 1.08 करोड़ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरित किया जाएगा। तत्पश्चात जैसे-जैसे लाभार्थियों का आधार प्रमाणित होता जाएगा, उन्हें उक्त योजना के अंतर्गत शामिल करते हुए निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। इसके लिए तेल कंपनियों द्वारा अभियान चलाकर आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा।
योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम लाभार्थी को अपने स्तर पर प्रचलित उपभोक्ता दर पर 14.2 किलोग्राम का सिलेण्डर रिफिल मिलेगा, जिसके पश्चात योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी तेल कम्पनियों द्वारा 3 से 4 दिन के पश्चात उसके आधार प्रमाणित खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। तेल कम्पनियों द्वारा 1.85 करोड़ लाभार्थियों के सापेक्ष 1.08 करोड़ एसीटीसी लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किया जा चुका है। अतः यह आवश्यक है कि 1.08 करोड़ आधार प्रमाणित उज्ज्वला लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष लाभार्थियों, जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, का आधार प्रमाणीकरण तेल कम्पनियों के माध्यम से अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाये। शेष लाभार्थियों, जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, की सूची जिला विक्रय अधिकारियों द्वारा एल.पी.जी. वितरकों को उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके लिए जिला स्तर पर तेल कम्पनियों के विक्रय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई जायेगी तथा उन्हें योजना एवं शेष लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी जायेगी।
एलपीजी वितरकों पर फ्लेक्सी बोर्ड आदि लगाए जाने चाहिए और एलपीजी वितरकों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण करवाने के संबंध में टेलीफोन, हॉकरों, मोबाइलों के माध्यम से एसएमएस भेजें।