Meerut News: कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलित रोडवेज कर्मचारी , हड़ताल की चेतावनी

Meerut News: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी बस की स्टीयरिंग थामने के बजाय रोड पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जबकि दीपावली करीब है कर्मचारियों का सड़क पर उतरना रोडवेज प्रशासन और यात्रियों के लिए मुसीबत का सबव बन सकता है। परिवहन निगम कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर परिवहन निगम प्रशासन गंभीर ही नहीं है।अब यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।

गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन ने धरना दिया और परिवहन निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कहा कि प्रबंधन कर्मचारियों की जायज मांगों को बार-बार टाल रहा है, जिसके कारण इस धरना की आवश्यकता पड़ी है। उन्हाेंने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, मृतक आश्रितों को नौकरी देने, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन महंगाई के अनुसार बढ़ाने, डग्गामार वाहनों पर नियंत्रण करने, कर्मचारी ईएसआई योजना और कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने सहित हमारी अन्य मांगें हैं। यूनियन नेता ने कहा कि इन मांगों का उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों के हित को सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि यह परिवहन निगम के भविष्य को भी सुनिश्चित करने का प्रयास है।

परिवहन निगम के कर्मचारियों ने प्रबंध निदेशक को संबोधित 22 सूत्रीय मांग पत्र यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजीव कमारपदम सिंह, वीरेंद्र सिंह और सुहैल अहमद आदि यूनियन नेताओं के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में संविदा चालक/परिचालकों को नियमित करने, एमएसटी एवं दिव्यांग के किराए की धनराशि परिचालक के आय के साथ जोड़ने, डग्गामार एवं अवैध बस संचालन रोकने, संविदा/आउटसोर्स सभी कार्मिकों को मंहगाई के दृष्टिगत वेतन वृद्धि देने, संविदा एवं आउटसोर्स कार्मिकों एवं उनके परिजनों के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने, मृतक आश्रित को तत्काल नियुक्ति देने, राष्ट्रीय त्योहारों में कार्य करने वाले कार्मिकों को अतिरिक्त वेतन देने, सम्पूर्ण प्रदेश में रात्रि विश्राम भत्ता समान करने, अवशेष महगाई भत्ता देय तिथि से देने, संविदा चालक/परिचालक की ईपीएफ की कटौती देय पारिश्रमिक के आधार पर करने, नियमित/संविदा/आउटसोर्स सभी कार्मिकों को विभागीय परिचय पत्र एवं पारिवारिक पास उपलब्ध कराने व अन्य मांगें शामिल रहीं।