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औद्योगिक विकास मंत्री का एलान, जल्द होगा मेगा लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरी क्लस्टर का शिलान्यास

कानपुर में चर्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेगा लेदर फुटवियर एण्ड एक्सेसरी क्लस्टर का शिलान्यास जल्द हो सकता है।

Shreedhar Agnihotri
Written By Shreedhar AgnihotriPublished By Chitra Singh
Published on: 10 Jun 2021 8:23 AM GMT
औद्योगिक विकास मंत्री का एलान, जल्द होगा मेगा लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरी क्लस्टर का शिलान्यास
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि कानपुर नगर के रमईपुर में स्थापित होने वाले मेगा लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरी क्लस्टर (Mega Leather Footwear And Accessory Cluster) का शिलान्यास तीन महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों कहा है कि क्लस्टर के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं आगामी 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा ।

सतीश महाना (Satish Mahana) ने कहा कि परियोजना के तहत कल्स्टर में 20 एमएलडी क्षमता का दूषित जल ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। 250 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना से कानपुर की सभी प्रमुख टैनरियां आच्छादित हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के फलस्वरूप गंगा को निर्मल बनाये रखने की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।

चर्म उद्योग

उल्लेखनीय है कि कानपुर में चर्म उद्योग (Leather Industry) से संबंधित 2125 इकाइयां स्थापित हैं, जिसके माध्यम से 1.20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन इकाइयों में प्रतिदिन 75000 जोड़े फुटवेयर (Footwear) का निर्माण होता है और लगभग 6500 करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात भी किया जाता रहा है। इससे प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ का टर्नओवर भी होता था।

सिंगल लेन की बजाय टू-लेन बने सड़कें- महाना

महाना ने मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सड़कों को सिंगल लेन की बजाय टू-लेन किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही क्लस्टर के लिए यूपीसीडा द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। रमईपुर के पास ग्राम समाज की भूमि को क्लस्टर लिए जाने के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यूपीसीडा द्वारा क्लस्टर के विकासकर्ता को भूमि 90 वर्ष की लीज पर दी जायेगी।

महाना ने कहा कि निजी उद्यमियों की सहमति के साथ एमएसएमई विभाग द्वारा क्लस्टर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिस पर सैद्धांतिक सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। क्लस्टर के लिए 240.18 एकड़ भूमि यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, शेष भूमि एसपीवी द्वारा क्रय की जाएगी। परियोजना के लिए 53 हेक्टेयर ग्राम समाज भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया है। विकसित भूखण्डों के आवंटितयों को त्रि-पक्षीय पट्टा किया जाएगा। यूपीसीडा द्वारा क्लस्टर का ले-आउट एवं भवन मानचित्र तैयार कराया गया है। क्लस्टर में आवंटियों को हस्तांरण एवं अन्य प्रमुख सुविधाएं यूपीसीडा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

Chitra Singh

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