'चुनार में स्थापित होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र, 29 Cr. की लागत से बनेगा',...बोलीं अनुप्रिया पटेल

Mirzapur News: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) बुधवार (14 फरवरी) को अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर पहुंचीं। यहां उन्होंने क्षमता संवर्धन एवं क्रेता-विक्रेता कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मिर्जापुर में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 29 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभभाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र बनेगा। एक ही छत के नीचे किसानों के सभी प्रकार के उत्पाद को निर्यात किया जाएगा। उन्होंने कहा, आने वाले समय में पूर्वांचल निर्यात के क्षेत्र में बड़ा हब बनने जा रहा है। किसानों का उत्पाद देश-विदेश में निर्यात के माध्यम से पहुंचेगा।'

मिर्जापुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Union Minister Anupriya Patel) बुधवार को अपने क्षेत्र पहुंची। उन्होंने चुनार के मगरहा सागा सिटी में क्षमता संवर्धन एवं क्रेता-विक्रेता कार्यक्रम में शिरकत की।

'एपीडा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर रही काम'

इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन संस्था एपीडा देश के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए क्षमता संवर्धन और क्रेता-विक्रेता बैठक किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान प्रतिभा दिखा रहे हैं। किसानों को विभिन्न तकनीकी सत्र के माध्यम से किसान अपने कृषि उत्पादन अनाज फल-फूल, सब्जी को देश और दुनिया में कैसे बेच सके, उन्हें बताया जा रहा है।'

चुनार के किसानों का दिया उदाहरण

अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा, 'मिर्जापुर के चुनार के किसानों के मिर्च, मटर, टमाटर सहित अन्य उत्पादन भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का निर्यात में तीसरा स्थान प्राप्त राज्य है। पूर्वांचल निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ा हब बन रहा है। मिर्जापुर के किसान निर्यात के विकल्प को अपनाकर आमदनी बढ़ा सकते हैं।'

सरदार वल्लभभाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र जल्द

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'भारत सरकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और एपीडा के सहयोग से सरदार वल्लभभाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र 29 करोड़ की लागत से मिर्जापुर के चुनार में बनेगा। उसकी मंजूरी मिल चुकी है। एकीकृत केंद्र हो जाने से निर्यात करने वाले किसानों के लिए एक ही छत के नीचे सुविधा उपलब्ध होगी।'