Mirzapur News: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा शास्त्री सेतु पुल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Mirzapur News: मिर्जापुर को वाराणसी और भदोही से जोड़ने वाला शास्त्रीय सेतु पुल एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है । जिसके बाद मिर्जापुर जनपद की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विजिलेंस जांच की मांग पत्र लिखकर की है। शास्त्री सेतु पुल पर पिछले वर्षों में मरम्मत के नाम पर कई करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं परंतु कुछ दिन चलने के बाद शास्त्री सेतु पुल पुन: क्षतिग्रस्त हो जाता है।

भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका शास्त्री सेतु पुल एक बार फिर किनारे से टूट गया है। सन 2020 से 3 बार करोड़ो की लागत मरम्मत हुआ पुल टूट गया। ओवर लोड बालू के ट्रक चढ़ने से पथवे का हिस्सा किनारे से टूट गया है। 6 महीने पहले मरम्मत होकर शास्त्री सेतु पुल चालू किया गया था। 45 साल पुराना बने पुल पर हर वर्ष मरम्मत के नाम पर खेल होता है।

मिर्जापुर को प्रयागराज भदोही और वाराणसी से जोड़ता है

मिर्जापुर जनपद के नगर को प्रयागराज भदोही और वाराणसी से जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्री सेतु बीती रात पुन: क्षतिग्रस्त हो गया स्थानीय लोगों की मां ने तो रात्रि में ओवरलोड बालू की ट्रक जा रही थी और यह सड़क छोड़कर पाथ वे पर जा चड़ी जिसके चलते पाथ वे टूट कर गंगा नदी में समा गया और अब ऊपर से नीचे गंगा नदी साफ-साफ दिखाई दे रही है नदी पार करने के लिए बना पैदल मार्ग टूट गया है तो पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र

वहीं इस पर से गुजर रहे वाहन सवार भी सहमे हुए नजर आ रहे हैं । जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विजिलेंस जांच की मांग पत्र लिखकर की है पत्र में लिखा है, "गंगा नदी पर शास्त्री सेतु के मरम्मत कार्य हेतु 8 करोड़ रुपये से ज्यादा व्यय करने के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम मीरजापुर इकाई द्वारा बार-बार जिला प्रशासन को पत्र लिखकर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग करना एवं पुल में कई जगह दरार दिखना, पुल की स्थिति के सुदृढ़ीकरण जैसे प्राथमिकता वाले कार्यों की उपेक्षा करते हुए अनावश्यक कार्यों को कराया जाना तथा बड़े वाहनों के पुल से गुजरने पर कम्पन होना आदि प्रकरण पुल के मरम्मत कार्य में बड़े पैमाने पर की गयी अनिमियतता को इंगित करने के साथ-साथ आपके गौरवशाली नेतृत्त्व में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति वाली सरकार की नीतियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम मिर्जापुर इकाई के अधिकारियों की यह कार्य प्रणाली जनहित में भी अनुचित है।

गुणवत्ता की कमी का प्रमाण

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा," मात्र दो वर्ष के अंतराल में ही मार्च 2023 को लोक निर्माण विभाग के शासनादेश द्वारा पुनः 7.48 करोड़ रुपये पुल के मरम्मत कार्य हेतु जारी किया जा चुका है जिसके द्वारा कराये जाने वाले कार्य गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली स्तर के संस्थान की निगरानी में ही कराये जाने की मांग की जा चुकी है। लेकिन जांच नही हो पाया और पुल में पुनः दरार आ चुकी है जो कराये गए कार्यों में गुणवत्ता की कमी का प्रमाण है।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि करोड़ों रुपए के कराये गए कार्यों से अधिक का भुगतान एवं गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जाँच विजलेंस से करवाकर प्रकरण में लिप्त दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही किया जाय।