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Model District Plan: यूपी में विकास की नई इबारत, जिलों को चमकाने के लिए 'मॉडल डिस्ट्रक्ट प्लान'

Development In UP: योगी सरकार (Yogi Government) प्रदेश के विकास के लिए नया खाका खींच रही है। सरकार अब बड़े शहरों के साथ ही जिलों को भी चमकाने का प्लान तैयार किया है।

Rahul Singh Rajpoot
Published on: 21 April 2022 7:12 PM IST
New chapter of development in UP, Model District Plan to shine the districts
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फोटो: यूपी में विकास- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए

Lucknow: योगी सरकार (Yogi Government) प्रदेश के विकास के लिए नया खाका खींच रही है। सरकार अब बड़े शहरों के साथ ही जिलों को भी चमकाने का प्लान तैयार किया है। जिसके तहत हर जिले के लिए एक 'मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान' तैयार किया जाएगा। यह 'मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान' ऐसे ही नहीं बनेगा बल्कि इसके लिए मंथन होगा और हर जिले की समस्याओं का बकायदा अध्ययन किया जाएगा। मॉडल जिलों के प्लान पर आज गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।

इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों को क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत अब सभी कैबिनेट मंत्री फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। मंत्री अलग-अलग जिलों का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात करेंगे और व्यवस्था की पड़ताल करेंगे। यहां विकास की गति क्या है और क्या संभावना हो सकती है इसको भी परखेंगे।

15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करने के निर्देश

इसके बाद मंत्रियों की इन टीमों की अलग-अलग रिपोर्ट 75 जिलों के नोडल अधिकारी को दी जायेंगी। जिनके आधार पर हर जिले के लिए अलग-अलग मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के बाद 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे। सीएम योगी के निर्देशानुसार इस योजना को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

प्रदेश के समग्र विकास की नई इबारत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की अपनी अपनी समस्या हैं, जिसके लिए यह जरूरी है कि उन समस्याओं का निराकरण स्थानीय आधार पर बनाए गए प्लान के तहत हो। इससे प्रदेश के समग्र विकास की नई इबारत लिखी जा सकेगी।

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